किसी मामले पर राज्य सरकार के निर्णय से पहले ही इसकी सूचना लीक होने पर सरकार ने कड़े तेवर दिखाए हैं।
सीसीएस नियमों की अवहलेना करार देते हुए मुख्यमंत्री ने सूचना को लीक किए जाने के मामलों में कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि सचिवालय के अधिकारियों और कार्मिकों को गोपनीयता का पूरा ख्याल रखना होगा। नतीजे पर पहुंचने से पहले किसी भी मुद्दे पर जानकारी सार्वजनिक न की जाए। ऐसा करने की स्थिति में सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
मुख्यमंत्री से मिले ऐसे निर्देशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग में सभी विभागाध्यक्षों ने इस संबंध में अलग से सर्कुलर जारी किया है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी मुद्दे पर फैसला लिए जाने से पहले ही इसकी सूचना किसी भी स्तर पर लीक ना होने पाए। किसी भी विभाग की कोई भी सूचना फैसला लेने से पहले लीक होती है तो संबंधित विभागाध्यक्ष इसका जिम्मेदार होगा।
