IBEX NEWS,शिमला।
प्रदेश सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में JBT की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयारी कर रही हैं। विभाग ने हमीरपुर, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर अन्य सभी उप निदेशकों को निर्देश दिए कि काउंसलिंग के बाद तैयार वेटिंग लिस्ट में से पात्र JBT का चयन किया जाए।विभाग ने अपने आदेशों स्पष्ट किया कि जो JBT एक बार कहीं किसी जिले में जॉइनिंग दे चुके हैं, उन्हें दोबारा दूसरे जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इस साल के शुरू में ही बैचवाइज कोटे JBT के 824 पद भरने का निर्णय लिया था। इसके लिए सभी जिलों में काउंसलिंग करवाई गई।
तब लगभग 264 JBT को जॉइनिंग भी दे दी गई। इनमें JBT डिग्रीधारक एक भी नहीं बताया जा रहा हैं, क्योंकि वर्तमान में JBT का बैच 2010 के बाद का चल रहा है, जबकि बीएड का 1998-99 का बैच चला हुआ है।इसी का फायदा बीएड डिग्रीधारक बेरोजगार को रहा है और JBT पदों की तैयार वेटिंग लिस्ट में भी इन्हीं का नंबर है। इस पर JBT बेरोजगार भड़क गए है, क्योंकि आज तक इन पदों पर JBT डिग्रीधारक ही नौकरी लगते रहे है
तब लगभग 264 JBT को जॉइनिंग भी दे दी गई। इनमें JBT डिग्रीधारक एक भी नहीं बताया जा रहा हैं, क्योंकि वर्तमान में JBT का बैच 2010 के बाद का चल रहा है, जबकि बीएड का 1998-99 का बैच चला हुआ है।इसी का फायदा बीएड डिग्रीधारक बेरोजगार को रहा है और JBT पदों की तैयार वेटिंग लिस्ट में भी इन्हीं का नंबर है। इस पर JBT बेरोजगार भड़क गए है, क्योंकि आज तक इन पदों पर JBT डिग्रीधारक ही नौकरी लगते रहे है।
जून माह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने JBT प्रशिक्षुओं की मांग पर भर्ती प्रक्रिया रोकने का भरोसा दिया था, क्योंक JBT प्रशिक्षुओं ने RTI से जुटाई गई जानकारी का हवाला देते हुए इनकी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप और सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन होने का हवाला दिया था।इसी मांग को लेकर JBT प्रशिक्षित बेरोजगारों ने 18 जून को प्रदेश सचिवालय के बाहर रातभर धरना दिया और अनशन शुरू कर दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने इन्हें जांच का भरोसा दिया और जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक JBT की भर्ती नहीं करने की बात कही।