मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान पंजोआ में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद।
IBEX NEWS,शिमला।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के पंजोआ में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। प्राकृतिक आपदा विशेष राहत पैकेज के लाभार्थी शिवचरण ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके परिवार पर बड़ी विपदा आ गई थी। आपदा में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया था। शिवचरण ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने आपदा के समय उनके परिवार की सहायता नहीं की होती तो आज उनका परिवार जीवित नहीं होता।
विशेष राहत पैकेज के अन्य लाभार्थी बाल किशन ने कहा कि आपदा में मेरा मकान गिर गया था। प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के माध्यम से राहत पैकेज के तहत तीन लाख रुपये की राशि प्रदान की है, जिस कारण मैंने मकान का काम आरम्भ कर दिया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री व प्रदेश सरकार का आभारी हूं।
वहीं, विशेष राजस्व अदालत के तहत शीघ्र इंतकाल होने पर सुखदेव सिंह ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की मुहिम से काफी लोग लाभान्वित हुए हैं। मेरा इंतकाल भी काफी समय से लम्बित था। जसपाल सिंह ने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि उनका इंतकाल भी तुरंत हो गया।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की लाभार्थी समीक्षा भाटिया ने कहा कि मुझे अपना जीवन अंधकारमय लग रहा था। आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद सुख आश्रय योजना लागू की, जिससे मुझे सुख का अहसास हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने मेरा दाखिला एलएलबी में करवाया और मुझे योजना के तहत सभी लाभ मिल रहे हैं। सुख आश्रय योजना का लाभ ले रहे अभिषेक ने बताया कि उनका दाखिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने बी-फार्मा में करवा दिया है। योजना के आरम्भ होने से पहले हम अकेला व असहाय महसूस कर रहे थेे। मेरी दो बहनें भी हैं, जिनमें से एक जीएनएम कर रही है। अब हम चिंतामुक्त जी रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुख आश्रय योजना के तहत वर्तमान राज्य सरकार 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह तथा 27 वर्ष तक के बच्चों को 4 हजार रुपए पॉकेट मनी के रूप में दे रही है। ऐसे बच्चों की शादी तथा स्टार्ट-अप के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है और 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है।