वित्तीय वर्ष 2024-25 का यह बजट ठीक लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इसमें सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे।
बजट लोक लुभावन हो सकता है। हालांकि, खजाना खाली होने की वजह से इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन, बेरोजगारी, कर्मचारी, किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में देखने को मिल सकती हैं।
IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपनी सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। लोकसभा के चुनावी साल में CM सुक्खू के पिटारे पर सबकी नजर है। नए वित वर्ष 2024-25 के बजट में स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री इसमें सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। यह बजट करमुक्त हो सकता है।बजट में एक दर्जन नई योजनाओं को शामिल कर सकते हैं। बार भी हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने को लेकर बड़े ऐलान कर सकते हैं।इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देने के साथ सौर ऊर्जा रूफ टॉफ संयंत्र लगाने को लेकर ऐलान हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सौर ऊर्जा रूफ टॉप को युवाओं के स्वरोजगार से भी जोड़ा जा सकता है।कृषि, बागवानी, सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर केंद्रित करते हुए इस बार भी सीएम ग्रीन बजट पेश कर सकते हैं।
सीएम सुबह 11 बजे बजट अनुमानों को प्रस्तुत करना शुरू करेंगे।वह बजट में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, कर्मचारियों, समाज के कमजोर वर्गों सहित सबके लिए कुछ न कुछ देने की कोशिश करेंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पतली है। खजाना खाली होने की वजह से इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन, बेरोजगारी, कर्मचारी, किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं इस बजट में देखने मिल सकती हैं।पिछले साल आई आपदा ने भी राज्य के आधारभूत ढांचे को हिलाकर रख दिया है। राज्य पर करीब 90 हजार करोड़ का कर्ज है। केंद्र से ज्यादा कर्ज लेने पर बंदिशें हैं। राज्य की आमदनी के साधन सीमित हैं। ऐसे में इस बार भी बजट घाटे का हो सकता है। मुख्यमंत्री बजट में खर्च कम करने से संबंधित फैसले भी ले सकते हैं। इसके अलावा आमदनी बढ़ाने के नए उपाय भी इसमें शामिल हो सकते हैं।कांग्रेस ने चुनावी गारंटी में हर साल एक लाख नौकरी का वादा कर रखा है। लेकिन, 13 महीने में 1300 लोगों को भी पक्की नौकरी नहीं मिल पाई। लिहाजा, आज के बजट में नई नौकरियों का ऐलान हो सकता है।
बजट पर कर्मचारियों और पेंशनर्स की भी नजर रहने वाली है। प्रदेश में 12 फीसदी महंगाई भत्ता सरकार के पास बकाया हो गया है। इसी तरह कर्मचारी और पेंशनर्स का नए वेतनमान का 11 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का एरियर भी सरकार के पास पेंडिंग है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू DA या सैलरी के एरियर में से एक का भुगतान कर सकते हैं।