राजस्व मंत्री की संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी महासंघ के साथ बैठक बेनतीजा, हड़ताल जारी रहेगी, सरकार सख़्ती की तैयारी में, अड़ियल रवैये पर निलंबन की तलवार लटकेगी

Listen to this article

IBEX NEWS,शिमला।

हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और पटवारी-कानूनगो के बीच सचिवालय में संपन्न बैठक में सहमति नहीं बन पाई। पटवारी-कानूनगो जिला से बाहर ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं है। जबकि सरकार ने इसी मंशा से इन्हें स्टेट कैडर बनाया है। बैठक में सहमति नहीं बनने के बाद हिमाचल संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी संघ ने अपना विरोध जारी रखने का ऐलान कर दिया है।राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की आज यहां संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी (पटवारी व कानूनगो) महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री से वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों पर विचार करने का आग्रह किया। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि सरकार ने जनहित को देखते हुए इन्हें स्टेट कैडर बनाया है। मगर पटवारी-कानूनगो इसके विरोध की सही वजह नहीं बता पाए। उन्होंने बताया कि नियमों के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


राजस्व मंत्री ने कहा कि पटवारी व कानूनगो के जिला कैडर को राज्य कैडर में करने का निर्णय जनहित में लिया गया है। इस संबंध में प्रदेश की जनता से भी सरकार को सुझाव प्राप्त हुए। प्रदेश सरकार ने व्यापक दृष्टिकोण के साथ यह फैसला जनहित में लिया है। 

पटवारी-कानूनगो महासंघ के पदाधिकारी सचिवालय में सामूहिक चित्र में


उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो का राज्य कैडर किए जाने से उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति और उन्हें मिलने वाले भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने सिर्फ राज्य कैडर का निर्णय लिया है, जबकि भर्ती और पदोन्नति नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 
उन्होंने कहा कि पटवारी व कानूनगो आने वाले समय में नायब तहसीलदार और तहसीलदार पदोन्नत होंगे। 


राज्य कैडर होने से दूसरे जिलों में कई वर्षों से कार्यरत पटवारी व कानूनगो को अपने जिले में वापसी का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इससे उन्हें भी अपने जिले में सेवाएं देने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ सरकारी सेवाओं को छोड़कर जनहित में अधिकांश सेवाएं राज्य कैडर में की जा चुकी हैं। 
राजस्व मंत्री ने कहा कि पटवारी व कानूनगो के काम बंद करने से प्रदेश की जनता के राजस्व संबंधी कई कार्य लंबित हैं, आम लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का दायित्व है कि वह आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे। इसी के दृष्टिगत आवश्यक कार्रवाई करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान अनेक कर्मचारी हितैषी निर्णय लिए हैं। 
सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देकर सम्माजनक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त किया है। कर्मचारियों को समय-समय पर अन्य भत्तों का भी भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महासंघ की अन्य मागों पर गंभीरता से विचार कर रही है। 


इस मौके पर निदेशक भू-रिकॉर्ड सीपी वर्मा, अतिरिक्त सचिव राजस्व बलवान चंद और अवर सचिव राजस्व सीमा सागर भी उपस्थित थी।

गौर हो कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व डॉ. ओंकार शर्मा ने आदेश जारी कर उन्हें दो दिन के भीतर काम पर लौटने की चेतावनी दी थी। इन्हें सोमवार तक काम पर लौटने की चेताया था। सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। राजस्व सचिव ने इस संबंध में सभी डीसी को आदेश दिए हैं।हिमाचल सरकार ने 12 जुलाई की कैबिनेट बैठक में पटवारी-कानूनगो को जिला से राज्य कैडर बनाने का फैसला लिया है, जबकि उन्हें जिला कैडर में नियुक्त किया गया है। उनकी भर्ती एवं पदोन्नति नियम भी जिला कैडर के ही हैं।कैबिनेट के फैसले के बाद महासंघ ने 15 जुलाई से ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी हैं।

हड़ताल के कारण बोनाफाइड सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कृषि प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑनलाइन रिपोर्टिंग जैसे काम 15 दिन से नहीं हो पा रहे। बीते 6 दिन से एडिशनल चार्ज वाले दफ्तरों में भी काम ठप हो गया है। इससे लोगों के राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण काम नहीं हो पा रहे हड़ताल से प्रदेश के लोग परेशान हैं। प्रदेश में लोगों के 1.30 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन लंबित हैं, क्योंकि पटवारी-कानूनगो राज्य कैडर बनाए जाने के विरोध में 15 दिनों से ऑनलाइन काम नहीं कर रहे। इन्होंने सरकारी ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से भी एग्जिट कर रखा है। यही नहीं एडिशनल चार्ज वाले पटवार और कानूनगो सर्किल दफ्तर की चाबियां भी ये लोग संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को सौंप चुके हैं।।

WhatsApp Group Join Now