जल्द दिए जाएं कर्मचारियों के देय वेतन भत्ते : प्रकाश बादल

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ द्वारा कर्मचारियों के देय वेतन भत्ते न देने के विरोध में अब हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कर्मचारियों ने अपना मोर्चा खोला है|   महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल और वन विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने एक संयुक्त बयान में जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों से उन्हे देय भत्ते न मिलने से कर्मचारियों में निराशा है | वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने बताया कि कर्मचारियों का 12 प्रतिशत डीए सरकार ने अब तक अदा नहीं किया है और पे रिविज़न का एरियर भी बकाया है | एक तरफ सरकार तरह-तरह के शुल्क लगा रही है, वहीँ कर्मचारियों के वेतन-भत्तों की देय वृद्धि उन्हें जारी नहीं कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है | प्रकाश बादल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा है कि वन विभाग के कर्मचारी सचिवालय सेवाएं संघ के 21 अगस्त को होने वाले जनरल हाऊस में भाग लेगा और अपनी मांगों को लेकर सचिवालय सेवाएं संघ के साथ चलेगा | प्रकाश बादल ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रदेश की नौकरशाही मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों के भत्तों की देनदारी को लेकर गुमराह कर रही है, जबकि दूसरीओर सरकार में फ़िज़ूल खर्ची रोकी नहीं जा रही | प्रकाश बादल ने अपने बयान में आगे कहा है कि छोटे कर्मचारियों का मुख्यमंत्री और सरकार से सीधा संवाद न होने के कारण यह परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जहाँ नौकरशाही कर्मचारियों की देनदारियों के भ्रामक आंकड़े माननीय मुख्यमंत्री को बता रही है, वहीं मुख्यमंत्री और सरकार बे बीच संवाद के रास्ते लगभग बंद है | अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का चुनाव होने के बाद भी कर्मचारियों को जेसीसी और वार्तालाप के लिए न बुलाया जाना निराशाजनक है | प्रकाश बादल ने यह भी बताया कि संवादहीनता के कारण हिमाचल के कर्मचारी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग  नहीं  रख पा रहे हैं और न ही कर्मचारियों के पत्रों का सरकार द्वारा कोई उत्तर दिया जा रहा है और दूसरी तरफ नौकरशाही कर्मचारियों के भत्तों में अडंगा लगा रही है | यदि कर्मचारियों के देय भत्ते नहीं दिए गए तो कर्मचारी आगामी रणनीति के तहत आन्दोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं| 

             प्रकाश बादल ने हिमाचल के सभी विभागों के कर्मचारी संगठनों से एक साझा मंच बनाने का भी आग्रह किया ताकि सरकार के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया जा सके | उन्होंने यह भी बताया की कर्मचारियों के वेतन भत्ते न मिलने का मुख्य कारण कर्मचारियों के खेमों में बंटे होना है | कोई भी कर्मचारी संगठन कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष नहीं उठा रहा है | ऐसे में सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार के समक्ष अपनी मांगे पुरजोर तरीके से रखने के लिए वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने खुशी ज़ाहिर की है और इसकी सराहना की है | उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों से आग्रह किया है कि सभी मतभेद दूर करके कर्मचारियों को एक जुट होकर अपनी मांगे सरकर के समक्ष रखने की रणनीति तय करें| कर्मचारियों का, सरकार द्वारा वेतन भत्ते न दिए जाने पर रोष बढ़ता जा रहा है | बादल ने यह भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री कर्मचारियों को निराश नहीं करेंगे और जल्द ही कर्मचारियों के देय वेतन भत्ते जारी करने के आदेश जारी करेंगे | 

फील्ड में भेजे जाएं दफ्तरों में काम करने वाले फारेस्ट गार्ड, बीओ एवं रेजंर 

हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ ने प्रेस वार्ता में बताया कि वन विभाग में वर रक्षक, बीओ एवं रेज अफसर को विशेष रूप से लाखों रूपए ट्रेनिंग के द्वारा यूं तो जंगलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तीन सौ से भी अधिक वन रक्षकों को दफ्तरों में तैनाती दी गयी है | यह न केवल सरकारी धन का दरुपयोग है, बल्कि हिमाचल के वनों में खाली पड़ी बीटों के लिए भी चिंताजनक है| प्रकाश बादल ने अपने बयान में यह भी बताया कि एक तरफ जो वन रक्षक फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनको पांच से छ: बीटों का चार्ज दिया गया है, जबकि कुछ लोग सरकारी नियमों को ताक पर रख कर दफ्तरों में बाबू का काम दिया गया है, जिससे न केवल सरकारी धनराशी का दरुपयोग हुआ है, बल्कि दफ्तरों में काम कर रहे वन रक्षकों के कारण फील्ड की सैंकड़ों बीटें खाली पड़ी हैं और अधिकतर वनरक्षकों के पास एक से अधिक बीटों का चार्ज है | इसी प्रकार लगभग सौ वन रक्षक वन विभाग में स्पेशल ड्यूटी पर दफ्तरों में तैनात हैं और कई रेंज अफसर भी दफ्तरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं | इस प्रकार फील्ड स्टाफ को दफ्तरों में लगाया जाना सरकारी धन का दरुपयोग है | दूसरी तरफ वन विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के पदों को लम्बे अरसे से न भरे जाने के कारण विभाग में लगभग 150 क्लर्क/ जेओएआईटी के पद खाली हैं और सौ से भी अधिक सीनियर असिस्टेंट के पद खाली है, जिन्हें भरने के  लिए वन विभाग ने कोई विशेष रूचि नहीं दिखाई है | प्रकाश बादल ने यह भी बताया कि इससे पहले समय-समय पर वो सरकार और विभाग को लिखते आए हैं कि वन विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की रिक्तियां जल्द भरी जाएं और फील्ड स्टाफ को फीड में तैनात किया जाए | बादल ने यह भी बताया की दफ्तरों में तैनात फील्ड कर्मचारियों के कारण अतिरिक्त कार्यभार का बोझ ढो रहे फील्ड कर्मचारी भी मानसिक तनाव में हैं बल्कि कई बार अतिरिक्त कार्यभार होने के कारण उन्हें वन माफियाओं से लड़ते लड़ते अपनी जान भी गंवानी पड़ी है | होशियार सिंह काण्ड इसका ज्वलंत प्रमाण है| बादल ने वन विभाग की फील्ड स्टाफ एसोसिएशन  से भी आग्रह किया है कि वो भी सरकार के समक्ष दफ्तरों में काम कर रहे फील्ड स्टाफ को फील्ड में तैनात करने का आग्रह करें | प्रकाश बादल ने यह भी बताया कि उन्हें वन विभाग के नवनियुक्त वन बल मुखिया डॉ. पवनेश से भी वो जल्द बैठक करेंगे और उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे | यदि जल्द फील्ड स्टाफ को फील्ड में तैनाती नहीं दी गयी तो हिमाचल प्रदेश वन विभाग के कर्मचारी न्यायालय की शरण लेने पर भी विवश होंगे |