सरकार ने विपक्ष के सवालों से बचने के लिए बुलाया मात्र चार दिनों का सत्र: रणधीर शर्मा
प्रदेश की आर्थिक स्थिति ख़राब करने और कांग्रेस की प्रदेश कार्यसमिति को भंग करने का जश्न मना रहे मुख्यमंत्री सुक्खु
IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्र की अवधि केवल चार दिनों की रखे जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग प्रभारी एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है।
रणधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के निर्णयों ने देशभर में हिमाचल प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अब, विपक्ष के सवालों से बचने के लिए चार दिनों का शीतकालीन सत्र बुलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह तर्क दिया जाएगा कि मानसून सत्र को बढ़ाया गया था, लेकिन इससे पहले बजट सत्र को भी छोटा कर दिया गया था।
रणधीर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके बयानों से लगता है कि वह सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद गरिमा का प्रतीक है, लेकिन उनके हालिया बयान लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने छह विधायकों की सदस्यता को लेकर विवादित बयान दिए हैं, जो कि केवल विधायकों को डराने और दबाव बनाने के उद्देश्य से किए गए प्रतीत होते हैं। भाजपा को विश्वास है कि विधानसभा अध्यक्ष किसी भी गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक कार्रवाई से बचेंगे।
सुक्खू सरकार के दो साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारियों पर भी रणधीर शर्मा ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। केवल कांग्रेस कार्यकारिणी भंग करने का जश्न मनाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री के लिए ही सुखद हो सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो जल्द ही प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई लाएगी।
CPS मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले पर स्थगन आदेश दिया है, अंतिम फैसला नहीं आया है। ऐसे में प्रदेश सरकार को छोटी-छोटी बातों पर उत्सव नहीं मनाना चाहिए। भाजपा सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है और चार दिनों के सत्र में हर महत्वपूर्ण विषय पर मजबूती से सवाल उठाएगी।