केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। इस बार बजट में AI, स्टार्टअप्स और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।शिक्षा में AI और परमाणु ऊर्जा मिशन के साथ स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये।
IBEX NEWS,शिमला ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया और उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं से देश के अन्य राज्यों की भाँति हिमाचल को भी लाभ होगा। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर आयकर नहीं लगेगा। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब का एलान करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। 12 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 80 हजार रुपये का फायदा होगा। 18 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 70 हजार रुपये का फायदा होगा। 25 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वालों को इनकम टैक्स में 1.10 लाख रुपये का फायदा होगा। टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम कर उसे तर्क संगत बनाया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दो गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है। किराये पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये की गई। प्रदेश के 1.10 लाख कर्मचारियों व करीब 40 हजार पेंशनरों को नई आयकर स्लैब का लाभ मिलेगा।
ये रहेगा आयकर का स्लैब
0-4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं।
4-8 लाख की आय पर 5 प्रतिशत
8-12 लाख की आय पर 10 प्रतिशत
12-16 लाख की आय पर 15 प्रतिशत
16-20 लाख की आय पर 20 प्रतिशत
20-24 लाख की आय पर 25 प्रतिशत
24 लाख से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत
7.7 करोड़ किसानों को अल्पकालिक लोन की सुविधा मिलेगी
किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी जाएगी। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े तीन यूरिया संयंत्रों में उत्पादन पुनः प्रारंभ किया है। यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए नामरूप, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसी तरह सब्जियों और फलों के लिए सरकार आय के स्तर को बढ़ाने के साथ, सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र।आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल
केंद्रीय बजट में रोगियों, विशेष रूप से, कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5 फीसदी के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। पूर्ण छूट और रियायती शुल्क उपर्युक्त के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार लागू होंगे। औषध कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बीसीडी से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाएं। 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है।
केंद्र सरकार ने दस वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130 प्रतिशत की वृद्धि है। अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। सरकार अगले तीन वर्षों में सभी सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव है। इससे भारत में विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हमारे युवाओं के लिए और अधिक रोजगार को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। पूरी तरह से छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी की सूची में दो अन्य प्रकार के शटल रहित करघों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
पर्यटन के लिए ये घोषणाएं
ई उड़ान योजना के तहत 120 नए स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने और अगले 10 वर्ष में चार करोड़ यात्रियों की मदद करने पर जोर दिया जाएगा। पहाड़ी व नॉर्थ ईस्ट रीजन में कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाया दिया जाएगा। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों की ओर से की जाएगी। उन स्थलों के होटलों को अवसंरचना में शामिल किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए उपाय किए जाएंगे। इसमें आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन, होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना, पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना, पर्यटकों के लिए सुख-सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना व कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ ई-वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना शामिल हैं।
नौ टैरिफ लाइनों द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर 10 फीसदी अथवा 20 फीसदी के बीसीडी दर को संशोधित कर 20 फीसदी अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफडीपी) पर बीसीडी को 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने और ओपन सेल तथा अन्य घटकों पर बीसीडी को कम करके 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। जलपोतों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बीसीडी से छूट जारी रखने का प्रस्ताव है।
सरकारी निजी भागीदारी में तीन वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे। राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। वहीं शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में नौ और वस्तुएं शामिल की गई हैं। वेट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी गई है।
भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता
भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिलाने, चार लाख करोड़ का कारोबार करने और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात सुगम बनाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की गई है। अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। क्रश लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है।
सरकार शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी।इससे पहले, बजट 2023-24 में कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट शहरों के लिए तीन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी।
इसके अलावा, सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी बढ़ावा देगी।औद्योगिक क्षेत्र Industry 4.0 की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए हाई-स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार पांच राष्ट्रीय कौशल केंद्र (National Centres of Excellence for Skilling) स्थापित करेगी, जहां उद्योग से जुड़े कौशल को विकसित किया जाएगा।
राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन
ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है।लक्ष्य है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया जाए।इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपये की लागत से एक शोध एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित करेगी, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) पर काम करेगा।
2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR रिएक्टर कार्यशील होंगे.
परमाणु ऊर्जा अधिनियम (Atomic Energy Act) और परमाणु क्षति हेतु दीवानी दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act) में संशोधन किया जाएगा, ताकि निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा सके।
Google, Microsoft और Meta जैसी टेक कंपनियां डेटा सेंटर्स और AI संचालन के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को प्राथमिकता दे रही हैं,क्योंकि वे पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में तेजी से बनाए जा सकते हैं और कम खर्चीले होते हैं।
सरकारी स्कूलों में Braodband Connectivity
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा भारतनेट परियोजना के तहत दी जाएगी. बजट 2025-26 में सरकार ने AI, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप्स, डीप टेक, और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है।