सीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग में आदेश जारी किए कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का बिल न वसूला जाए।
IBEX NEWS,शिमला ।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल वसूलने का निर्णय पलट दिया है। सीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंग में आदेश जारी किए कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं से पानी का बिल न वसूला जाए। होम स्टे, होटल समेत अन्य व्यावसायिक गतिविधियां, अस्पताल और धर्मशालाओं से पानी के बिल की वसूली जारी रहेगी। बीते वर्ष सितंबर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से 100 रुपये मासिक बिल वसूल करने का निर्णय सरकार ने लिया था। सरकार के फैसले के अनुसार जल शक्ति विभाग ने 1 अक्टूबर से कई जगह बिल की वसूली शुरू कर दी। अब सरकार ने लोगों को राहत देते हुए सिर्फ व्यावसायिक उपभोक्ताओं से ही बिल लेने के निर्देश विभाग को जारी किए हैं।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 17 लाख पेयजल उपभोक्ता हैं। हिमाचल में वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन योजना शुरू हुई। योजना के तहत प्रदेश में 9.50 लाख पानी के कनेक्शन लगे हैं। इससे पहले प्रदेश में 7.63 लाख पानी के कनेक्शन
ओकओवर में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने गांवों में घरेलू उपभोक्ताओं से बिल वसूलने पर रोक लगा दी। सरकार के फैसले के बाद जल शक्ति विभाग ने फील्ड के अधिकारियों को निर्देशों को लागू करने को कहा है। सरकार ने गांवों में पानी का 100 रुपये शुल्क वसूलने का जब फैसला लिया था। तब इसके पीछे आर्थिक तंगी का हवाला दिया गया था। अब अपना फैसला वापस लेने के बाद पीछे के कारण सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में बिल नहीं वसूलने को लेकर चर्चा की गई थी, इसके बाद अब मुख्यमंत्री ने बिल न लेने के आदेश जारी किए। गुरुवार को मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता के फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का शुल्क लेने पर रोक लगा दी है।
प्रदेश में कई जल शक्ति मंडलों में लोगों को पानी के बिल जारी कर दिए गए थे। एक साथ तीन-तीन महीनों के जारी बिल लोगों ने जमा की भी करवा लिए हैं। जिन लोगों ने बिल जमा करवा दिया है उन्हें राशि वापस लौटाई जाएगी या नहीं, इसको लेकर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई निर्देश जारी किए गए हैं।