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मानसून सत्र के दौरान किन्नौर के विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष जगत नेगी ने सदन में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि जनजातीय लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए विशेष बजट निर्धारित है।
जनजातीय क्षेत्र के लोगों का बजट का पैसा 65प्रतिशत चिन्हित करके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गैर जनजातीय क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं।जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है।जनजातीय सलाहकार परिषद की एक भी बैठक नहीं पाई है। ये क्यों नहीं हुई?संविधान पांच के तहत ये जरूरी है कि हर वर्ष एक बैठक आयोजित हो।मगर हिमाचल में एक भी नही हुई।
प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजातीय लोगों के विकास के लिए बजट तय है। सलाहकार परिषद की बैठकों को ही राज्य सरकार नहीं कर पाई है।
दुख इस बात का है कि सरकार ने अनुसूचित जनजातीय घटक का नाम तक बदल दिया।ये सब बजट की हेरा फेरी के लिए किया गया है।अब ये कर दिया कि पूरे हिमाचल में जो एसटी की स्कैटर्ड आबादी है उन लोगों को भी हमारे हिस्से का बजट बांटा जा रहा है।इस सरकार में हर वर्ग परेशान है। कर्मचारी,शिक्षक, बागवान,किसान, आउटसोर्स, जनजातीय लोग सड़कों पर है। पांच पांच लाख के होर्डिंग सरकार ने अपनी योजनाओं को भुनाने के लिए टांगे है जो जगह जगह से फटे हैं,ऐसे पैसों से आम जनता का भला हो सकता था। शौचालयों का निर्माण,स्कूल के बीच को कंप्यूटर दिया जा सकता था।
इतना ही नहीं विधायकों की अनदेखी सरकार में इस कदर हुई है कि जमाना याद रखेगा।अधिकारी विधायकों की बात नहीं सुनते। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के मौखिक आदेश है कि इस विधायक को इस सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाए। हेलीकॉप्टर से एक घंटे के सड़क मार्ग के लिए भी उड़ाने भरी जा रही है।