हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहले ही दिन कई बडे़ फैसले किए। नई भर्तियों पर रोक और सेवाविस्तार वालों को घर बैठा दिया।
पूर्व जयराम सरकार के एक अप्रैल 2022 के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा होगी। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के के निर्णयों की समीक्षा होगी और कुछ को जल्द ही डिनोटिफाई भी किया जाएगा। कई अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार समाप्त किया गया।
यह भी फैसला लिया गया कि हिमाचल भवन, सदन और राज्य अतिथि गृहों में ठहरने पर मंत्रियों और विधायकों को किराये में अब छूट नहीं मिलेगी। इन्हें आम जनता के समान कमरों के किराये की अदायगी करनी होगी। इन्हें 1200 रुपये प्रति कमरा चुकाना होगा। विधायकों, मंत्रियों आदि के लिए इससे पहले 200 रुपये एक कमरे का किराया था।
निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों तथा शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर सभी राजकीय विश्वविद्यालय, सरकारी विभागों, बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में चल रही सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि यह स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में की जा रही भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव को उपयुक्त आदेश जारी कर दिए हैं। जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले किए गए थे और उन पर अमल नहीं किया गया। उनको भी रोक दिया है।
जल शक्ति विभाग में टेंडर भी रोके
जल शक्ति विभाग में पैरा स्टाफ, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपर्पज, पैरा कुक और पैरा हेल्पर के मामले में नया नियुक्ति पत्र व नया भर्ती नोटिस जारी करने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी विभाग की ओर से आगामी आदेशों तक एलओसी जारी नहीं किए जाएंगे। किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त शिलान्यास व उद्घाटन पट्टिकाओं की मरम्मत की जाएगी और इसकी रिपोर्ट जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता को कार्यालय को भेजने के लिए कहा गया है। लंबित चल रहे भी टेंडर को होल्ड करने के निर्देश दिए गए हैं और आगामी आदेशों तक किसी भी परिस्थिति में इन्हें जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं।
अटल टनल के बाहर सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका
यह भी फैसला लिया कि अटल टनल रोहतांग के बाहर से हटाई गई सोनिया गांधी की शिलान्यास पट्टिका फिर लगेगी। सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका 28 जून, 2010 को बतौर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्थापित की गई थी। लोनिवि में लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) जो विभागों को जाता है, उसे कैबिनेट की बैठक तक होल्ड करने को कहा है। इसके अलावा सुक्खू ने यह भी निर्णय लिया कि जन शिकायतों के निवारण के लिए भी एक नीति का निर्धारण होगा।
जगत सिंह नेगी की सदस्यता वाली कमेटी देखेगी भर्तियों ठीक हुई या नहीं।
पूर्व सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में मल्टी टास्क वर्कर भर्तियां हुई हैं। इसे लेकर विधायक हर्षवर्द्धन चौहान की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जगत सिंह नेगी, संजय रत्न, मोहन लाल ब्राक्टा को सदस्य बनाया है। यह कमेटी इन भर्तियों सहित पैरा वर्कर भर्ती के मामले भी देखेगी।