IBEX NEWS,शिमला।
भाजपा विधायक दल ने नवनियुक्त विधायक दल के नेता पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्यपाल को कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक ज्ञापन सौंपा।जिसमें आरोप जड़े हैं कि वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा बदला-बदली की भावना से पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए विभिन्न विभागों के सरकारी संस्थानों को बंद कर रही है।
बीजेपी ने ज्ञापन में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार देखने को मिल रहा है जब किसी सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरूआत जनविरोधी निर्णयों से की हो। किसी भी प्रदेश की उन्नति, प्रगति एवं विकास तभी संभव है जब उस प्रदेश की सरकार सकारात्मक सोच और दलगत राजनीति से उपर उठकर कार्य करें, परन्तु हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली बदला-बदली एवं राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित है। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश सरकार ने पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा जनता के हितों व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बजटीय प्रावधान के साथ जो सरकारी संस्थान खोले थे, उन्हें राजनैतिक द्वेष के चलते बंद करने के आदेश पारित किए हैं।, हिमाचल प्रदेश में अब तक राज्य विद्युत 32, स्वास्थ्य संस्थान (पीएचसी, सीएचसी, अस्पताल) 291, विभाग के तहसीलें 3, उप-तहसीलें 20, कानूनगो सर्कल 9, पटवार सर्कल 80, आई०टी०आई० 17, रेवेन्यू सब डिवीजन सर्कल / डिवीजन / सब-डिवीजन / सैक्शन 16, 2, लोक निर्माण विभाग एसडीपीओ / पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट 18, आयुर्वेदिक अस्पताल 3, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र 41, अन्य 42 सहित 574 कार्यालयों को बंद कर दिया गया है जो न केवल जनविरोधी है बल्कि तानाशाही निर्णय है जिसे कदापि सहन नहीं किया जा सकता ।
, भाजपा सरकार ने कैबिनेट बैठक में निर्णय लेकर सभी संस्थान आवश्यकतानुसार एवं बजटीय प्रावधान के साथ खोले थे। इन कार्यालयों में कामकाज सुचारू रूप से चलना प्रारंभ भी हो गया था और लोगों को सुविधाएं भी मिल रही थी परन्तु मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिना कैबिनेट बैठक के विभिन्न सरकारी संस्थानों को बंद करने के आदेश पारित कर दिए जो कि कानून संगत भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी की संकीर्ण व दुषित मानसिकता का परिचायक है।
भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में आलोचना करती है और विनम्र आग्रह करती है कि प्रदेश सरकार द्वारा राजनैतिक द्वेष की भावना से लिए गए इन सभी निर्णयों को तुरंत जनहित में वापिस लिया जाए, ताकि प्रदेश में विकास की अविरल धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इन जनविरोधी निर्णयों के विरूद्ध पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी।