IBEX NEWS,शिमला।
राज्यपाल का हिमाचल प्रदेश की नवगठित 14वीं विधानसभा केप्रथम सत्र में अभिभाषण में कहा कि सरकार का मानना है कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं। सरकार कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखेगी तथा उनकी जायजसमस्याओं एवं मांगों पर सदैव सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, परन्तु दक्षता ,अनुशासन के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आर्थिकी के सभी क्षेत्रों में प्रदेश सरकार नवीन कार्यक्रम चलाएगी। विभिन्न विभागों में खाली पदों भरने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाएगा। राज्यपाल ने यह बात धर्मशाला के तपोवन में शीत सत्र के दूसरे दिन अपने अभिभाषण में कही। राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि आम आदमी को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार ठोस उपाय करेगी। सरकार चुनाव प्रतिज्ञा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगी। राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, जिनसे प्रदेश के लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा हो सके।
विधान सभा में कई युवा सदस्य चुनकर आए हैं और सरकार का नेतृत्व भी युवा मुख्य मन्त्री कर रहे हैं।
जनता द्वारा दिए गए इस जनादेश सेे आप सभी पर अपने-अपने क्षेत्रऔर इस प्रदेश के विकास की महत्त्वपूर्ण ज़िम्मेदारी है। प्रदेश वादियों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सरकार अपनी नीतियों की उपयोगी एवंरचनात्मक आलोचना के प्रति हमेशा सजग रहेगी। सभी सदन में चर्चाओं के दौरान अपना सार्थक योगदान देंगे।
आह्वान किया कि प्रदेश के विकास के लिएसत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों साथ-साथ एक सकारात्मक सोच के साथ आगेबढ़े और अपना समय इस बात पर लगायें कि प्रदेश को आगे कैसे ले जानाहै। जैसेकि यह चुनाव बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुए हैं, आगे भीप्रदेश हित में विचार किया जाये कि कैसे प्रदेश का प्रत्येक नागरिक सम्पन्न, सुशिक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ, सुशासित और श्रेष्ठ बन सके। विपक्ष कोचाहिए कि वो ऐसे ठोस व रचनात्मक सुझाव दें जिनसे सरकार को नीतिनिर्धारण में पूर्ण सहयोग मिले। प्रदेश में एक नई शुरूआत हुई है। सरकार का यह मत है कि यह सत्ता का नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तनहै।
सरकार चुनाव में घोषित किए गये पार्टी के ‘प्रतिज्ञा पत्र’ को एकनीतिगत दस्तावेज़ बनाकर कार्य करेगी। रोज़गार के अवसर सृजित करने केलिए मेरी सरकार चरणबद्ध रूप में आर्थिकी के सभी क्षेत्रों में नवीन रोज़गारकार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देगी। प्रदेश की क्षमताओं और अपारसम्भावनाओं का समुचित विकास कर लाभ समाज के सभी वर्गों तकपहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश का हर नागरिक इस विकास यात्रामें समान रूप से सहभागी होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता होगी।भ्रष्टाचार से प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु शासन-प्रशासन कीदशा और दिशा सुधारी जाएगी। सरकार का यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश मेंप्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन तंत्र स्थापित किया जाए तथासमाज के हर वर्ग की भागीदारी से विकास कार्यों का प्रभावी और पारदर्शी ढंग से कार्यान्वयन किया जाएगा।
सरकार का यह प्रयास रहेगा कि तेजी से बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुशलगाया जाए तथा विकास परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतरपूरा किया जाए। मंहगाई को नियंत्रित करने तथा आम आदमी को मंहगाईसे राहत दिलाने के लिए सरकार ठोस उपाय करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार युवा शक्ति को विकास का आधार मानती है, इसलिएसरकार का यह प्रयास रहेगा कि हिमाचली युवक न सिर्फ रोज़गार पाने मेंबल्कि रोज़गार निर्माण में भी सक्षम हों। जिसके लिए मेरी सरकार नेरोज़गार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में अमल शुरू कर दिया है।एक तरफ तो विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भरा जाएगा वदूसरी ओर हर क्षेत्र में रोज़गार सृजन पर भी बल होगा।
सरकार महिलाओं को विकास में समान भागीदारी दिलवाने हेतुसभी समुचित कदम उठाने के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार देश की रक्षामें हिमाचल के वीर पुत्रों के अतुल्य योगदान को नमन करती है तथा सेना केजवानों और सेवानिवृत सैनिकों व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत समस्तहिमाचल के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए समुचित कदम उठाएगी।
हमारा प्रदेश मुख्यतः बागवानी एवं कृषि आर्थिकी पर आधारित है तथाहमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि, बागवानी, सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं अन्यसम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। मेरी सरकार ऐसी नीतियाँ बनाएगी जिनसेप्रदेश के लाखों छोटे एवं सीमान्त किसानों के हितों की रक्षा हो सके।हिमाचल प्रदेश को भारत के ‘फल राज्य‘ के रूप में भी जाना जाता है तथामेरी सरकार बागवानी क्षेत्र को व्यापक प्रोत्साहन देगी। राज्य में अनुकूलवातावरण का निर्माण कर औद्योगिक निवेश को भी प्रोत्साहित कियाजाएगा।
प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन बढ़ानेकी दिशा में कार्य योजना तैयार कर उचित पग उठाये जायेंगे व इसके लिएसमुचित आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा।
‘प्रतिज्ञा पत्र’ में दी गई गारंटियों को पूरा करने के लिएविभिन्न नीतियों को किस प्रकार लागू किया जाएगा, इसके विस्तृत स्वरूपपर निकट भविष्य में मेरी सरकार द्वारा नियमित बजट प्रस्तुत करते समयचर्चा की जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकार को आप सब सदस्य का सक्रिय एवं रचनात्मक सहयोग प्राप्त होगा।