व्यवसायिक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान की दरो को मंजूरी प्रदान की गईबाहरी राज्यों से आने वाली अनाधिकृत बसों पर शिकंजा कसते हुए प्रदेश सरकार ने प्रतिमाह 75 हजार जो सालाना 9 लाख रुपए शुल्क वसूलने का फैसला लिया है।यात्री एवं मालकर के बकायेदारों को 30 जून 2023 तक एक एकमुश्त राहत देने के दृष्टिगत जुर्माना और ब्याज माफ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। जिससे 1 लाख 20 हजार मालवाहक वाहन लाभान्वित होंगेजिन वाहनों का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ उन्हें 30 जून तक वाहन की मौजूदा लागत के अनुरूप पंजीकरण करने का समय दिया गया।
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