हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने सोमवार को एक साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मनाते हुए गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से चार बड़ी घोषणाएं कीं। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा की आपदा के समय केंद्र की सरकार पहाड़ी राज्य ने आई पहाड़ जैसी विपदा में खड़ी नहीं हुई। प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई और 4,500 कराेड़ रुपये का आपदा राहत पैकेज घोषित किया। एक साल में 10 में से तीन गारटियां पूरी करतेहुए OPS को लागू किया।
अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पहली-दूसरी कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई की शुरुआत होगी।। 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को शुरू किया। इसके तहत बेरोजगारों के लिए ई-टैक्सी योजना शुरू की है।चौथी गारंटी के रूप में लाहौल-स्पीति में 18 वर्ष की आयु से ऊपर की सभी महिलाओं को प्रथम चरण में 1500 रुपये देने की घोषणा की। बाद में सभी जिलों में इससे लागू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आगामी बजट में तीन और गारंटियों को पूरा किया जाएगा। कहा कि सभी महिलाओं को अगले साल से 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी साथ ही पहली जनवरी से किसानों से दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर की ख़रीद होगी। सुक्खू ने एलान किया कि अभी सरकार 31 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदती है। अब जनवरी 2024 से छह की रुपये बढ़ोतरी के साथ 37 रुपये प्रति लीटर पर दूध खरीदा जाएगा। छह रुपये बढ़ोतरी होगी। इसी साल 31 मार्च से पहले हजारों भर्तियां होंगी। जयराम सरकार में पांच साल में केवल 20 हजार भर्तियां हुई होंगी। वे भी कोर्ट के पचड़ों में फंसीं। हम एक साल में इतने पद भर रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आज के ही दिन उन्हें सरकार की जिम्मेदारी दी गई। उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। 40 साल से पार्टी की सेवा करता रहा, लेकिन कभी पद की लालसा नहीं रही। वह आम और किसान परिवार से आते हैं। आम लोगों का दर्द समझते हैं। आज के दिन शपथ ली। जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया। आगामी चार साल में हिमाचल आत्मनिर्भर और 2032 तक हिमाचल देश का सबसे अमीर और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। शराब के ठेकों की नीलामी से आमदनी बढ़ाई। आपदा के वक्त मंत्रियों ने जिलों का दौरा किया। दिन-रात मेहनत करते रहे। केंद्र से विशेष राहत पैकेज मांगते रहे। भाजपा विधानसभा सत्र बुलाने की बात करती रही। केंद्र से आपदा राहत पैकेज को मांगने के लिए सदन में चर्चा रखी। भाजपा के तीनों सांसदों ने भी केंद्र में हिमाचल की बात नहीं रखी। राज्य सरकार ने आवास के लिए कानून बदल दिया गया। इसके अलावा कई अन्य प्रावधान किए।इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि एक साल में एक दिन भी ऐसा नहीं जब मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री घर में बैठे हों। पहली गारंटी ओपीएस वाली लागू की। दूसरी महिलाओं वाली लागू करना चाहते थे, लेकिन आपदा आ गई। केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। बाकी राज्यों में भरपूर मदद करते हैं। मोदी हिमाचल को अपना घर कहते थे, जब आपदा आई तो भाइयों-बहनों का ध्यान नहीं आया। जब चुनाव आते हैं तो ही जाते हैं।