पुलिस कर्मचारियों की सरकारी बसों में फ्री सुविधा बंद करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अब ऑफिशियल ड्यूटी करने वाले पुलिस जवानों को टिकट देना होगा। ऑफिशियल ड्यूटी करने वाले जवानों को टिकट का पैसा सरकार वापस करेगी।
आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कालेज में लगभग 900 पद स्वीकृत किए गए है। टांडा मेडिकल कालेज में 450 पद पैरा मेडिकल स्टाफ के भरने को मंजूरी दी गई। इसमें 300 नर्सिज, 150 रेडियोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, क्लास-4, 24 पद स्पेशलिस्ट डॉक्टर की स्वीकृत की गई। वहीं आईजीएमसी शिमला व चमियाना में भी 28 पद सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 400 पद नर्स, 61 पद रेडियोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के स्वीकृत किए गए।
मनजीत नेगी/ IBEX NEWSशिमला।
हिमाचल में अब पानी पर चार्ज लगेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें पानी के बिल को लेकर मुख्य मुद्दा रहा। सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारी, करदाता और जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उन्हें पानी फ्री में नहीं मिलेगा। सिर्फ 50 हजार की इन्कम वालों, दिव्यांगों और गरीब लोगों को ही निशुल्क पानी दिया जाएगा।हिमाचल कैबिनेट की गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में साधन संपन्न परिवारों का मुफ्त पानी बंद करने का निर्णय लिया है। पूर्व जयराम सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त पानी देना शुरू किया था। सरकार ने माना कि इससे जल शक्ति विभाग को घाटा हो रहा है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब केवल निर्धन लोगों को ही मुफ्त में पानी मिलेगा।कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्ष वर्धन चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में साधन संपन्न लोगों को 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से बिल देना होगा। निर्धन लोगों के पानी के बिल पहले की तरह माफ होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। ऐसे लोगों को मुफ्त में पानी दिया जा रहा था। कैबिनेट ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है।