नए शिक्षण संस्थान खोलना लक्ष्य नहीं, सुविधाएं जुटाना आवश्यकः मुख्यमंत्री। उन्होंने RKMV में 9 करोड़ ₹ से बने भवन का किया लोकार्पण

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IBEX NEWS,शिमला।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में 9 करोड़ रुपये की लागत से बने ब्लॉक-सी भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद वह महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह 2023-24 में शामिल हुए और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने दो लाख रुपये देने की घोषणा की।

Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu today inaugurated the newly constructed Block-C building of Rajkiya Kanya Mahavidyalaya (RKMV) constructed at a cost of rupees nine crore.


ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आरकेएमवी की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम बनाने और नया छात्रावास बनाने के लिए पूर्ण धनराशि उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और साइंस ब्लॉक के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। वर्तमान राज्य सरकार ने सी-ब्लॉक के निर्माण के लिए छः करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई है। प्रदेश सरकार राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रही है, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो तथा इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

Chief Minister presided over the Annual Prize Distribution Ceremony for 2023-24 of the College and honoured the students excelling in various fields.


मुख्यमंत्री ने कहा ‘‘हमारा उद्देश्य नए स्कूल और महाविद्यालय खोलना नहीं है, बल्कि अध्यापकों की समुचित तैनाती और अन्य सुविधाएं जुटाना आवश्यक है। यह चिंता का विषय है कि हम गुणात्मक शिक्षा में देशभर में 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। हमने फैसला किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच अध्यापकों का स्थानांतरण नहीं होगा और हमें भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप नीतियां बनानी होंगी।’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गांव में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयास कर रही है तथा सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं।

Dedicates new building of RKMV worth Rs. 9 crore


उन्होंने कहा कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। लड़कियों की शादी योग्य आयु 18 से बढ़ाकर 21 की गई है। लैंगिक असमानता को दूर करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने 51 वर्ष पुराने ‘हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिकतम सीमा अधिनियम-1972 में संशोधन किया है। नए कानून में पैतृक संपत्ति में वयस्क बेटी को 150 बीघा भूमि की एक अलग इकाई रखने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस की भर्ती में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

Chief Minister made several significant announcements for the college, including the conversion of all classrooms into smart classrooms, the construction of a new hostel with full funding and a provision of Rs. 50 lakh for building a digital library and repairing the science block. He said that state government had provided a contribution of rupees si crore for the construction of Block-C. He also emphasized the need for reforms in the education sector to improve the quality of education in the state and collective efforts were also required to make it possible.


अपने छात्र जीवन के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 वर्ष की आयु में मैंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा। उस समय राजकीय स्नातक महाविद्यालय संजौली और आरकेएमवी से बहुत से छात्र मेरिट लिस्ट में होते थे। आज कई साथियों को अध्यापक और अन्य पदों पर देखकर मुझे खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि आरकेएमवी महाविद्यालय का अपना इतिहास रहा है। हिमाचल की पहली इंडियन फॉरेन सर्विस अधिकारी विजया ठाकुर और आईपीएस अधिकारी तिलोतमा वर्मा ने आरकेएमवी महाविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी।


उन्होंने कहा ‘‘आज की चुनौतियां बहुत अलग है, जबकि हमारे समय में चुनौतियां अलग तरह की थीं। आज की चुनौतियों से निपटने के लिए युवाओं को दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देना होगा।’’
प्रदेश सरकार जिला सिरमौर के पच्छाद उपमंडल के अन्तर्गत कोटला-बड़ोग में राज्य स्तरीय नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है। यह केंद्र मादक पदार्थों की आदत से जूझ रहे लोगों को बाहर निकालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल करने में सहायक साबित होगा।

जिला सोलन के कंडाघाट में नौ हजार दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले, महाविद्यालय की प्रधानाचार्य अनुरीता सक्सेना ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया और महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की।
इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा, महापौर शिमला सुरेंद्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी, ईएनसी एनपी सिंह, निदेशक उच्च शिक्षा अमरजीत शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

He expressed concern that Himachal Pradesh ranks 21st in the country in terms of education quality. In response to this, he affirmed that the government would prohibit teacher transfers during the academic session and develop policies to address future challenges

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