IBEX NEWS,शिमला
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं ए.सी.जी.एम किन्नौर जितेंद्र कुमार ने आज जिला किन्नौर के वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र रिकांग पियो के सम्मेलन कक्ष में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी से अवगत करवाना है तथा किस तरह से व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है इस बारे जागरूक करना है।
उन्होंने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार, बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल है।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी गरीब तथा कमजोर वर्ग का व्यक्ति टोल फ्री नम्बरः- 15100 पर सम्पर्क स्थापित कर निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया की निःशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन्होने घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, श्रम कानून, मोटर वाहन अधिनियम के बारे और यातायात नियमों के उल्लंघन व जुर्माने की विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर संसाधन व्यक्ति के तौर पर अधिवक्ता दीपक, तहसील कल्याण अधिकारी पूह मनोज नेगी व बाल कल्याण समिति कल्पा से प्रवीण कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।