- जन प्रतिनिधियों ने अप्रूवल पत्र का हवाला देकर BRO से शीघ्र निर्माण कार्य कराने की रखी मांग ।
- बाईपास को वर्ष पहले बजट स्वीकृत होने के बावजूद राज्य सरकारों का रहा है उदासीन रवैया ।अभी तक एक चौथाई काम तक करवा पाई राज्य सरकार ।
IBEX NEWS,शिमला ।
सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लियो बाईपास सड़क को सीमा सड़क संगठन BRO को सुपुर्द करने के हिमाचल सरकार ने अपनी मंज़ूरी दे दी है।मंज़ूरी मिलने के बाद ट्राइबल जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति की 13 पंचायतों के प्रतिनिधि भारत सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं और माँग की है कि अब केंद्र सरकार भी इस मामले पर पहल करें ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश लोक निर्माण विभाग से लियो बाईपास का काम BRO को सौंपने की अपनी मंज़ूरी दे दी है भारत सरकार भी ऐसी अप्रूवल राज्य सरकार से चाहती थी ताकि BRO को ये रोड सौंपा जा सके । अब इससे युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद की जा रही है । ऐसे में जब बीते 18 सालों से लियो बाईपास रोड के लिए भरपूर बजट के बावजूद राज्य सरकारों ने उदासीन रवैया अपनाए रखा ।अब तक एक चौथाई काम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने नहीं किया है ।
गौरतलब है कि उपतहसील हंगरंग जिला किन्नौर से लेकर किब्बर जिला लाहौल स्पीति तक अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन से लगती है और समदू कौरिक स्पीति सीमा पर भारत के सैनिक भारी तादात में तैनात है।
उनके लिए रसद असला व खाद्य सामाग्री इसी नेशनल हाईवे 05 से आपूर्ति की जाती है।सरकार को भी अधिक बजट दुरुस्ती के लिए वहन करना पड़ता है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लियो बाईपास सड़क बनने से किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे समय और धन की बचत होगी ।
सड़क एक बार बन जाने से हर एक मौसम में बारह महीने इस सड़क के अवरुद्ध होने का डर नहीं रहेगा ।मलिंग नाला के अपेक्षा लियो बाईपास रोड पहाड़ पक्का हो जाने से कम दूरी देश हित के लिए बेहतर साबित होगी ।मलिंग नाला हमेशा अवरुद्ध रहने से अधिक बजट दोहन करना पड़ता है और इसे बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है । बायपास बनने से एक स्थाई हल निकलेगा और इस संबंध में अंतर जिला महापंचायत जिला किन्नौर का उपतहसील हंगरंग जिला लाहौल स्पीति का उपमंडल काजा लियो बाईपास सड़क लोक निर्माण विभाग से BRO के हवाले किया जाए।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मंगलवार को दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र किन्नौर व लाहौल-स्पीति जिले की 13 पंचायतों के जनप्रतिनिधि ने मिलकर उनके सामने एक बार फिर माँग रखी है उन्होंने भरपूर आश्वासन दिया है ।इस दौरान उन्होंने माँग पत्र सौंपा और चीन सीमा के निकट लियो से चांगो सड़क निर्माण की माँग की और इसे BRO के सुपुर्द करने का आग्रह किया।लियो, चांगो, शल्खर, गियू, पूह आदि गाँव के अंतरमहापंचायत जनप्रतिनिधियों ने इस अवसर पर जनजातीय महापंचायत के प्रतिनिधिमण्डल में शामिल रहे शल्खर के संजय कुमार ने बताया कि रक्षा मंत्री को बताया कि लियो बाईपास रोड के लिये वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने लोक निर्माण को भरपूर बजट मुहैया करवाया था। 17 सालों में भी अब तक ये काम अधूरा है।आलम ये हैं कि 11 किलोमीटर इस सड़क का एक चौथाई काम भी पूरा नहीं हो पाया है और न ही उम्मीद है। इस बाईपास का काम DGBR केंद्रीय दीपक प्रोजेक्ट ग्रेफ़ को दिया जाए ताकि अल्पनिर्धारित समय में इसका निर्माण पूरा हो पाए।
इस सड़क निर्माण से क्षेत्र के लोगों को निर्बाध परिवहन सुविधा मिलेगी और पर्यटकों को भी आवागमन से संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगी। सेना व अर्द्धसैनिक बलों के लिए भी यह लाभप्रद होगी।
प्रतिनिधिमंडल ने लियो से चांगो सड़क के निर्माण कार्य सहित इन क्षेत्रों की अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं से उन्हें अवगत करवाया। चीन शासित तिब्बत सीमा से सटी इस सड़क के निर्माण कार्य सहित इन क्षेत्रों की दिक़्क़तों पर भी बात की।