हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (HPPCL) के पूर्व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में आरोपी बनाए गए डायरेक्टर देसराज को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है।

मामले की सुनवाई 22 जुलाई, 2025 तक स्थगित कर दी गई है, तथा अंतरिम संरक्षण लागू रहेगा। पूर्ण न्यायालय आदेश के साथ आगे के विवरण की प्रतीक्षा है।

IBEX NEWS,शिमला ।

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन (HPPCL) के पूर्व चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में आरोपी बनाए गए डायरेक्टर देसराज को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सस्पेंड चल रहे HPPCL के पूर्व डायरेक्टर देसराज की अंतरिम जमानत खारिज की थी।कथित तौर पर, सुप्रीम कोर्ट ने आज एचपीपीसीएल के जीएम विमल नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी देश राज को अंतरिम राहत दी, जिनका शव हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में गोविंद सागर झील से बरामद किया गया था। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक राज के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। 1 अप्रैल, 2025 को दायर जमानत अर्जी आज प्रस्ताव सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। भले ही मामले में एक विस्तृत आदेश का इंतजार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ संयम का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के एक वरिष्ठ अधिकारी देश राज पर नेगी के परिवार ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था

बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के निदेशक (विद्युत) देशराज, एचपीपीसीएल के महाप्रबंधक की मौत के मुख्य आरोपी में से एक, मुख्य अभियंता विमल नेगी, जिनका शव भाखड़ा बांध से बरामद किया गया था, की जमानत याचिका पर हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मार्च 2018 को मामले की गंभीरता के बावजूद राज्य सरकार की कानूनी प्रतिक्रिया निराशाजनक प्रतीत होती है, देशराज की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए कोई वरिष्ठ वकील केस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। इस स्पष्ट अनुपस्थिति ने अटकलों को हवा दी है कि सरकार आरोपी को बचा रही है