IBEX NEWS,शिमला
उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
उपायुक्त ने कहा कि अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत पीड़ितों को न्यूनतम एक लाख तथा अधिकतम 8 लाख 25 हजार रुपये तक की राहत राशि देने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 तक 20 पीड़ितों को 15 लाख 50 हजार रुपये की राहत राशि प्रथम एवं दूसरी किस्त के रूप मैं जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि जिला में न्यायालय के अधीन 56 मामले विचाराधीन है।
उपायुक्त ने जिला न्यायवादी को पुराने मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया।
उपायुक्त ने कहा कि 01 जनवरी, 2022 से 30 जून, 2022 तक जिला शिमला के अंतर्गत विभिन्न पुलिस थानों में 07 मामले दर्ज किए गए हैं तथा 01 मामले की रिपोर्ट रद्द की गई है।