मनजीत नेगी/IBEX NEWS,शिमला।
जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो किन्नौर में ट्रैकिंग के दौरान “मूरी “पी थी। मैं तब पीता नहीं था, मतलब पहली बार पी थी।हम लोग सांगला रेस्ट हाउस में ठहरे थे और बहुत ठंड लग रही थी तो बोला गया कि ठंड का आभास इससे नहीं होगा और नींद भी अच्छी आएगी। मूरी का जिक्र सुन राज्य अतिथि गृह शिमला पीटरहॉफ़ का हॉल तालियों की गड़गड़ाहट और ठहाकों से गूंज उठा।किन्नौर वेलफेयर सोसाइटी तोशिम 2023 के समारोह में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस तरह हल्के मूड में जरूर थे और किन्नौर की फेमस शराब जो जौ और अन्य अनाज से बनती है की तारीफ़ की। उसके साथ ही कड़ा संदेश दिया कि किन्नौर की संस्कृति बेहद स्मृद्घ है और सहेजे जाने की वकालत की।मगर हिमाचल के इस बेहद खूबसूरत ज़िले में अब कोई भी हाईड्रो प्रोजेक्ट अब नहीं बनेंगे इस बात पर चुप्पी साधी। कोई टिप्पणी नहीं की।
सोसाइटी के अध्यक्ष डीटी नेगी ने मंच से ये आग्रह किया था कि अब कि अब किन्नौर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं झेलेगा और लोग नहीं चाहते हैं। छोटे प्रोजैक्ट्स हो तो स्वागत।
वहीं दूसरी और ये भी नकार दिया कि ट्राइबल फण्ड में बढ़ोतरी होगी। मजाकिया लहजे में नसीहत दी की अब हिमाचल के जनजातीय विकास विभाग के मंत्री राज्य में और ट्राइबल एरिया न बनाए ताकि फण्ड न बँटे। इससे पहले जनजातीय विकास विभाग , राजस्व, बाग़वानी मन्त्री जगत सिंह नेगी ने मंच से माँग रखी थी कि हमारे बीच सिरमौर से संबंध रखने वाले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी है और जनजातीय दर्जा वहाँ हाटी को मिलने वाला है तो हमारे जनजातीय क्षेत्रों का बजट ही बंट जाएगा। राज्य सरकार इस बजट को बढ़ाए।राज्य की बदहाली और तंगहाली की दलील सीएम ने मंच से पेश की कि विकास नहीं रुकेगा। ये कटु सत्य है कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से हरित बजट पेश किया है। सरकार दीर्घकालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत हरित ऊर्जा और हरित अमोनिया के उत्पादन की दिशा में प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर करती है और सरकार इस क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपोर्ट विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कुप्रबंधन के कारण प्रदेश खराब वित्तीय हालात से गुजर रहा है और वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए समुचित उपाय कर रही है। लोगों की सुविधा के दृष्टिगत राज्य में विकास कार्यों को गति देने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है। सही निर्णय और लोगों के सहयोग से हिमाचल प्रदेश अगले दस वर्षों में देश का अग्रणी राज्य बन कर उभरेगा।
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किन्नौर के क़रीब 500 कर्मचारियों के नौ तोड़ के तहत बनाए बगीचों पर राहत के संबंध में माँगे गये सहयोग पर भी सीएम ने आश्वासन तक नहीं दिया जबकि राजस्व मंत्री ने इस मामले को किन्नौर का सबसे बड़ा मुद्दा और समस्या बताई।