उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुराने वाहनों को दो बार टेस्टिंग का अवसर मिलेगा और फेल होने वाले वाहन स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में आयेंगे।
IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल में सरकारी वाहनों के बाद अब 15 साल पुराने निजी वाहन भी सड़कों से हटाने होंगे। हिमाचल सरकार शीघ्र स्क्रैप पॉलिसी लाने जा रही है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुराने वाहनों को दो बार टेस्टिंग का अवसर मिलेगा और फेल होने वाले वाहन स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में आयेंगे।
केंद्र के निर्देशों पर 200 से ज्यादा सरकारी बसें पहले ही हटा दी गई हैं।उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को इन्सेंटिव और प्रमोशन देगी। सरकार ने विभाग के काम को इन्सेंटिव और प्रमोशन के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। अधिकारियों की ACR उनके काम के हिसाब से लिखी जाएगी।परिवहन निदेशक अधिकारियों को काम के टारगेट देंगे। इसी मकसद से विभाग ने RTO को पहले ही ई-व्हीकल दे दिए हैं। अब राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत 15 इंटरसेप्टर देने जा रहे हैं, जिन्हें लोग रेंट पर लेंगे। इसमें 50 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान किया है।
टैक्स भरने के लिए 30 जून तक का वक्त: डिप्टी सीएम
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मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जितनी भी गाड़ी मालिक ने पिछले टैक्स नहीं दिए, उन पर पेनाल्टी लग रही है। सरकार ने 10 फीसदी टैक्स की छूट देकर 30 जून तक जमा कराने का समय दिया है। इससे सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपए बनता है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रदेश में कोई भी गाड़ी बिना नंबर के न चले। चाहे वो स्कूटर, कार, बस, ट्रक, जेसीबी या दूसरा व्हीकल क्यों न हो।राज्य में अर्से से ट्रांसपोर्ट माफिया काम कर रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया जाएगा। बाहरी राज्य से प्रदेश आने वाली जो वोल्वों बसें रोजाना टैक्स देना चाह रही हैं, उन्हें 5 हजार रुपए के हिसाब से टैक्स भरना होगा। सप्ताह का टैक्स भरने की इच्छुक बसों को 25 हजार, महीने का 75 हजार रुपए और सालाना 9 लाख रुपए टैक्स देने की ऑप्शन दी जाएगी। विभाग को बाहर से आने वाली बसों से लगभग 10 करोड़ रुपए टैक्स मिलेगा।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अपने ओहदों की शान दिखाने वाली गाड़ियों पर लगाई गई फालतू की पलेटें निकालनी होंगी। सरकारी गाड़ियों को छोड़कर अन्य सभी को गाड़ी पर लगी प्लेट हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कानून को लागू करना होगा।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलेबस में रोड सेफ्टी का चैप्टर शामिल करने को कदम उठा रहे हैं। शिमला के रिज पर 10 दिन तक पहाड़ी कला के हिसाब से लोगों को एकजुट करेंगे और लोगों को रोड सेफ्टी व परिवहन के बारे में बताएंगे।