IBEX न्यूज़,शिमला।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के निराश्रित बच्चों को नए साल का तोहफा दिया है। उन्होंने अनाथ बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 101 करोड़ रुपए का ‘मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष’ स्थापित करने का निर्णय लिया है।
मैंने 28 दिसंबर, 2022 को नारी सेवा सदन और वृद्ध आश्रम मशोबरा का निरीक्षण किया। महसूस किया कि बेसहारा बच्चांे, निराश्रित महिलाओं एवं वृद्धजनों के लिए अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जिन बच्चों के मां-बाप नहीं, उनके लिए सरकार ही माता-पिता हैं।
सरकार 101 करोड़ रुपये की धनराशि से मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित करेगी’ ताकि जरूरतमंद बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा प्रदान की जा सके।
वे शिमला में आयोजित पत्रकारवार्ता में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि संस्थागत देखभाल के लिए बाल देखभाल संस्थाओं, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन और वृद्ध आश्रमों मंे रह रहे आवासियों को मुख्य त्योहार मनाने के लिए 500 रुपये का उत्सव अनुदान प्रदान करने की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों, आई.आई.आई.टी., एन.आई.टी., आई.आई.टी., आई.आई.एम, पॉलिटैक्निक संस्थानों, नर्सिंग एवं डिग्री कॉलेजों आदि में ऐसे बच्चों की उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल विकास शिक्षा पर होने वाले व्यय को प्रदेश सरकार वहन करेगी। इनको आवश्यकता के अनुसार जेब खर्च के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि ये बच्चे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
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यह कोई करुणा नहीं बल्कि उनका प्रदेश सरकार पर अधिकार है..सीएम
सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार ही अनाथ बच्चों की माता है, सरकार ही पिता है। जिस तरह हम अपने घर पर अपने बच्चों की देख-रेख, पढ़ाई व जेब खर्च देते हैं, ठीक वैसे ही सरकार अनाथ बच्चों को अपना बेटा-बेटी मानकर सहायता करेगी।
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सीएम ने बताया कि इस कोष से सहायता प्राप्त करना सरकारी बंधनों से मुक्त होगा और इनसे कोई आय प्रमाण-पत्र भी नहीं लिया जाएगा। साधारण आवेदन पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संपूर्ण सहायता त्वरित रूप से सीधे लाभार्थी के खाते में दी जाएगी।
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सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि दानी सज्जनों और कम्पनियों आदि से सी.एस.आर. के अंतर्गत आर्थिक सहायता लेने के भी प्रयास किए जाएंगे ताकि देखभाल एवं संरक्षण वाले सभी कमजोर वर्गों को सरकार की ओर से अच्छी और उच्च गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं दी जा सकें। इसके अलावा, विधायकों से भी इस कोष के लिए आर्थिक सहायता ली जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों, संस्थागत देखभाल, फॉस्टर केयर के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे सभी बच्चों, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रह रही निराश्रित महिलाओं और वृद्धाश्रमों में रह रहे आवासियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई अन्य अनाथ बच्चा जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा चिन्हित किया जाता है तो उसे भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा।
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इसमें CM, विधायक, ब्यूरोक्रेट्स, बड़ी कंपनियों द्वारा दान दिया जाएगा। कांग्रेस के सभी विधायक भी एक-एक लाख रुपए दान करेंगे। BJP के विधायकों से भी दान देने का आग्रह मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा किया जाएगा।
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