IBEX NEWS,शिमला।
प्रदेश सरकार पारदर्शी और तत्पर प्रशासन की परिकल्पना के साथ जन कल्याण की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश के लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित दरों पर उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार है। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के 117 थोक गोदामों का एक मज़बूत नेटवर्क है और राज्य में खुदरा उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या 5,078 है, जो राज्य की लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबसे मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में स्थापित करती है।
इन 5,078 उचित मूल्य की दुकानों में से 3,285 सहकारी क्षेत्र द्वारा, 19 उचित मूल्य की दुकानें पंचायतों द्वारा 65 एचपीएससीएससी लिमिटेड द्वारा, 1685 उचित मूल्य की दुकानें व्यक्तिगत रूप से तथा 24 उचित मूल्य की दुकानें महिला मंडलों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही हैं। यह प्रणाली समाज के कमजोर वर्गों को आवश्यक वस्तुओं को उचित दरों पर उपलब्ध करवाने में वरदान सिद्ध हुई है।
अब तक 19.08 लाख राशन कार्डों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। पूरे राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के स्वचालन के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर एंडरॉयड आधारित डिवाइस भी स्थापित किए गए हैं।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए ‘एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण’ लागू कर रहा है।चित मूल्य की दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीनें स्थापित की गई हैं। इसके अलावा आधार सीडिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, अब पात्र उपभोक्ताओं की पहचान करने में आसानी होगी। इससे राज्य में फर्जी और दोहने राशन कार्डों की जांच होगी।