Himachal news : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए संजय कुंडू को डीजीपी पद से ट्रांसफर करने के ऑर्डर।

Listen to this article

IBEX NEWS OFFICE DESK:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के DGP संजय कुंडू को ट्रांसफर करने के आदेशों को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाईकोर्ट के प्रारंभिक आदेश पर रोक लगाई है। अब संजय कुंडू हिमाचल पुलिस महानिदेशक पद पर बने रहेंगे। हाईकोर्ट के SIT जांच के आदेशों को SC ने बरकरार रखा है। DGP को भी SIT से कॉन्टेक्ट नहीं करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने नाराजगी जताई कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक आदेश को एकपक्षीय रूप से पारित किया और जब याचिकाकर्ता ने संपर्क किया तो हाईकोर्ट ने पहले आदेश को वापस लेने से इन्कार कर दिया। हाईकोर्ट के दोनों ही आदेशों को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्रवाई का उचित तरीका यह था कि प्रारंभिक आदेश को वापस ले लिया जाता और मामले को नए सिरे से सुनना था। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रसित था क्योंकि गंभीर परिणामों वाला आदेश पारित किया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था। निर्णय के बाद की सुनवाई से बेचैनी पैदा हो सकती है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, एक आईपीएस अधिकारी को डीजीपी के पद से हटाने के परिणाम गंभीर हैं। स्थानांतरण का आदेश याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जा सकता था। दीगर हो कि 26 दिसंबर को हाईकोर्ट ने एक व्यवसायी की ओर से आईपीएस अधिकारी और एक वकील से जान को खतरे की आशंका जताते हुए भेजी पत्र याचिका पर शुरू की गई स्वत: संज्ञान कार्यवाही में यह आदेश पारित किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता कुंडू जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने को जरूरी मानते हुए डीजीपी और कांगड़ा के एसपी के तबादले का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तीन जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी और कुंडू को पहले के आदेश को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी थी। 9 जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश को वापस लेने की मांग वाली कुंडू की अर्जी खारिज कर दी और कारोबारी की शिकायत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दे दिए।