विकास की गाथा लिखने वाले करीब 1,36,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को आज से ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया है..सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खु।
IBEX NEWS,शिमला।
प्रदेश के कर्मचारियों को लोहड़ी पर सौग़ात देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों की ओएपीएस बहाल कर दी ।मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित मंत्री मण्डल की बैठक में ये निर्णय हुआ।
मंत्रिमंडल ने वर्तमान में परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे एनपीएस भी कहा जाता है, के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का निर्णय लिया। इस फ़ैसले से राज्य के लगभग 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोहड़ी के पर्व पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की पहली बैठक में कांग्रेस सरकार की पहली गारंटी यानी पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को मंजूरी दी गई।
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के विकास की गाथा लिखने वाले करीब 1,36,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को आज से ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो गया है। अधिसूचना आज या कल वित्त विभाग कर देगा। जो भी विभागों, बोर्डों, निगमों के पात्र कर्मचारी हैं, उन्हें इस योजना में लाया गया है। लोहड़ी का तोहफा आज सरकार ने दिया है। यह हमारी पहली गारंटी थी। छत्तीसगढ़ के फार्मूले को आधार बनाकर हिमाचल प्रदेश में अपना फार्मूला तैयार कर ओपीएस लागू किया जा रहा है।
मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव के दौरान राज्य में एक लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के वायदे को लागू करने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल ने 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये देने के कांग्रेस पार्टी के चुनावी वायदे के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित करने का निर्णय लिया।
सीएम सूक्खू ने कहा कि जब हमने आकलन किया तो पता चला कि पिछली सरकार 11,000 करोड़ की देनदारियां हमारी झोली में डालकर चली गई। छठा वेतन आयोग लागू किया। 1000 करोड़ रुपये का तो डीए का एरियर नहीं दिया है। नौकरी पर लगे लोगों का 4,430 करोड़ रुपये देना है। पेंशन वालों का 5,226 करोड़ रुपये देना है।
जो 900 संस्थान खोले, उन पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च आएगा यानी 16,000 करोड़ रुपये की देनदारियां हम पर छोड़ गए हैं। 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज हम पर डालकर चले गए। कुल 86,000 करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ गए हैं।
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कैबिनेट बैठक में 1500 रुपये महिलाओं को देने का भी फैसला भी लिया गया है। इस संबंध में कैबिनेट सब कमेटी एक महीने में रिपोर्ट देगी। कैबिनेट मंत्री धनी राम शांडिल, चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह इस सब कमेटी में शामिल हैं
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अर्की में मैंने पहली बार कहा था कि ओपीएस बहाल करेंगे। पिछले दिनों अधिकारी पैसा नहीं होने की बात कहकर इसमें अड़चन डालते रहे, लेकिन मैंने अपना फार्मूला दिया। पिछली सरकार ने तो कर्मचारियों के पांच हजार करोड़ रुपये एरियर के भी नहीं दिए।
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने पर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया।
मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया जिसके फलस्वरूप प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है।
मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षरशः लागू करेंगे।