जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समीक्षा समिति की बैठक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित।

Listen to this article

IBEX NEWS,शिमला।

जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय  समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक आज जिला परिषद भवन कुल्लू में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकेक की अध्यक्षता  ने की।

  बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक पामा छेरिंग दने बैठक की कार्यवाही का सचालन किया।

प्रशांत सरकेक ने सभी बैंकों के अधिकारियों तथा संबंद्धित विभागों से सभी समाजिक योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये। ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी लाभान्वित हो सके।उन्होंने ने निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए  आपसी समन्वय केसाथ कार्य करने का भी आह्वाहन किया।उन्होंने बैंको से ऋण जमा अनुपात बढ़ाने तथा  पात्र  ब्यक्तियों को समय पर ऋण उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिये।

 बैठक में जानकारी दी गई कि जिला में 25 बैंक अपने 137 शाखाओं के माध्यम से कार्यरत हैं जिनमें 11 राष्ट्रीयकृत बैंक संतालीस शाखाओं के साथ जिनमें की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 22 शाखाएं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की 19 शाखाएं , कांगड़ा केंद्रीय कॉपरेटिव बैंक की 26 शाखाएं तथा अन्य बैंक कार्य कर रहे हैं। जिला में 131 एटीएम मशीनों के माध्यम से सेवाएं दे रही हैं।  जिला में बैंकिंग व्यवस्था में जमा राशि में 1188 .5 7 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है तथा एडवांसेज में 309.51 करोड रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है ,बैठक में बताया कि जिले में 31 दिसम्बर2022 तक कुल जमा राशि 9098. 75 करोड़  कुल ऋण  3692.52  करोड रुपए अवधि के दौरान  ऋण जमा अनुपात40.55 प्रतिशत रहा।उन्होंने बताया कि जिले मे वर्ष 2022-23वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य 1808.56 करोड़ रखा गया था  जो 31 दिसम्बर 2022 तक पूरा कर 1924..23 करोड़ प्राप्त कर लिया जो निर्धारित लक्ष्य का 106 प्रतिशत है।

उन्होंने बताया कि क्रेडिट डिपाजिट अनुपात वर्तमान में 40.55% है जिसमें की 2.18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 799.9 9 लाख रुपये की राशि जिला को को जारी की गई हैं हैं जिसके अंतर्गत की 700 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाना है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 500 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से कि 262 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है महा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत मामले 5. 32 करोड के 92 मामले  स्वीकृत किए गए हैं

इसके अतिरिक्त बैठक में मुद्रा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले ऋणों माइक्रो इंश्योरेंस एवं माइक्रो पेंशन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन एवं अटल पेंशन योजना पर भी चर्चा की गई स्टार्ट अप इंडिया योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता तथा पशुपालन कृषि तथा बागवानी के लिए विभिन्न सहायता योजनाओं की भी जानकारी दी गई।

बैठक में मण्डल प्रमुख पीएनबी मंडी अजीत कुमार पटनायक, डीडीएम नाबार्ड बिनय कुमार, महाप्रबंधक ज़िला उद्योग केंद्र पीएल जोलटा उपस्थित रहे।