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छः विधायकों को अयोग्य ठहराने की चर्चा पर लगा पूर्ण विराम प्रदेश होईकोर्ट पर्यटन निगम के नौ होटलों को शुरू करने केदिए आदेश IBEX NEWS,शिमला। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान नेआज यहां कहा कि सी.पी.एस. मामले को लेकर माननीयउच्चतम न्यायालय से जो निर्णय आया है, उसका हम स्वागतकरते हैं। यह निर्णय वह प्रदेश के लिए राहत की बात है औरसाथ ही यह हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खूऔर प्रदेश के लोगों की भी जीत है।      प्रदेश के भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुए उन्होंनेकहा कि भाजपा के कुछ नेता पैरा-50 का हवाला देते हुएप्रदेश के चुने हुए विधायकों को अयोग्य करार देने को लेकरबड़े-बड़े दावे कर रहे थे लेकिन उन्हें इन आदेशांे के बादमूॅह की खानी पड़ी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णयसे इन भाजपा नेताओं की बोलती बन्द हो गई है और इसचर्चा पर पूर्ण विराम लग गया है। हमारी सरकार ने इस बातपर भी सहमति व्यक्त की है कि हम सीपीएस की आगामीनियुक्तियां नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय में  हिमाचल केमामले को दूसरे राज्यों के लम्बित मामलों के साथ जोड़ करदेखा गया है। अब यह सारे मामले इकठठे चलेंगे और अगलीसुनवाई 20 जनवरी निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यहमामला भी सामने आया कि मणिपुर राज्य के मामले में जोफैसला हुआ था उसमें भी सीपीएस मामले में विधायकों कोअयोग्य घोषित नहीं किया गया था और उसी पैटर्न परहिमाचल प्रदेश के मामले को भी सुरक्षित रखा है।      मीडिया सलाहकार ने कहा कि प्रदेश की चुनी हुईसरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे किसी प्रकार काकोई खतरा नहीं है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर हमला बोलतेहुए कहा कि भाजपा के कुछ लोग प्रदेश की चुनी हुई सरकारको निरन्तर अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकेइरादे कभी पूरे नहीं होेंगे।  उन्होंने कहा कि भाजपा काऑपरेशन लोटस भी पहले ही धराशाही हो चुका है जिसमेंभाजपा की जमकर फजीहत हुई थी लेकिन उससे भी भाजपानेताओं ने सबक नहीं लिया । कांग्रेस के छः विधायकों कापुनः चुनकर विधानसभा पहुॅचना मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोचप्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों एवं विकासात्मककार्यक्रमों का ही परिणाम था जिस पर जनता ने अपनी मुहरलगा कर सुक्खू  सरकार पर अपना भरोसा जताया।