IBEX NEWS,शिमला।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक योजना 2023-24 के लिए ऊना, हमीरपुर, कुल्लू तथा सिरमौर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आज यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में विचार-विमर्श और परामर्श से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। राज्य के लिए वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है, जिसमें विपक्ष का सहयोग भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चे कम करने होंगे।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सरकार का आने वाला बजट आगामी पांच वर्ष की दिशा तय करेगा जिस पर सरकार की योजनाएं लक्षित होंगी। उन्होंने अधिकारियों को संतुलित योजनाएं तैयार करने और इनके कार्यान्वयन को गति प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वार्षिक योजना 2023-24 का आकार 9523.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी। जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर की अधिसूचना के लिए 7 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है, जबकि टेंडर अवार्ड करने के लिए 20 दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से आग्रह किया कि विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं व शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न करें और उनके बहुमूल्य सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करें।
उन्होंने लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 962 करोड़ के बजट का परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च, 2023 से पहले जमा करें। उन्होंने विधायकों द्वारा दी गई योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बनाने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए एफसीए, एफआर और गिफ्ट डीड आदि औपचारिकताओं का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और उपायुक्त भी अपने स्तर पर हर माह प्राथमिकताओं की समीक्षा करेंगे जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।
इससे पूर्व वित्त सचिव अक्षय सूद ने मुख्यमंत्री, मंत्रिगण व विधायकगण का बैठक में स्वागत किया।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अन्य सचिव व संबंधित जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, योजना सलाहकार वासू सूद और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने जिला ऊना तथा हमीरपुर के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को 15 फरवरी, 2023 तक सभी स्कूल भवनों की विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए
ऊना जिला
बैठक में विधानसभा क्षेत्र गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा ने कहा कि मुबारकपुर में मल निकासी योजना की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने क्षेत्र के लिए चरणबद्ध तरीके से 50 मिनी ट्यूबवैल लगाने का आग्रह किया। उन्होंने चार सड़कों और दो फ्लाइओवर बनाने का प्रस्ताव भी किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्कूल के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन के लिए दो स्थलों का चयन कर लिया गया है।
ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने एएंडईएस मिलने में देरी का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने एएंडईएस को समयबद्ध करने के निर्देश दिए। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि ऊना के लिए बाईपास की भी आवश्यकता है।
कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो ने उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय और सब जज न्यायालय खोलने का आग्रह किया और कहा कि इसके लिए भवन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई बड़ा खेल का मैदान नहीं है और यहां एक अच्छा खेल मैदान बनाने की आवश्यकता है।
हमीरपुर जिला
भोरंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेश कुमार ने क्षेत्र के लिए 24 घंटे पेयजल आपूर्ति की योजना बनाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि विधायक 150 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकृत कर सकते हैं और यह सीमा पूर्ण हो चुकी हैं, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।
सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि उनके क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से कम पैसा खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लिए सात सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार है, लेकिन नाबार्ड से धनराशि स्वीकृत होकर नहीं आ रही है, जिसे तुरंत जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में टाउन हॉल का निर्माण कार्य छह साल से लम्बित है और 75 लाख रुपये व्यय नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को इस पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भेजने को कहा। राजेंद्र राणा ने सिविल अस्पताल सुजानपुर की क्षमता 50 बिस्तर से बढ़ाकर 100 बिस्तर करनेे का प्रस्ताव भी किया।
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा ने ताल में वेटनरी कॉलेज खोलने का प्रस्ताव करते हुए कहा कि इसके लिए पशु पालन विभाग के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उन्होंने झगड़याणी स्कूल में विज्ञान प्रयोगशाला तथा अणु को मल निकासी योजना से जोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने हमीरपुर में शहीद स्मारक बनाने और नए बस अड्डे का प्रस्ताव भी किया।
बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने बड़सर में बस अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव किया। उन्होंने भवनों के रखरखाव, विशेष रूप से स्कूलों के भवनों के लिए धनराशि का प्रावधान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को 15 फरवरी, 2023 तक प्रदेश के पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में बच्चांे के बैठने की व्यवस्था व स्कूलों के भवन की स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग की योजनाओं में मुरम्मत के लिए धन का प्रावधान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने, नई पार्किंग के निर्माण और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में टाउन हॉल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कुल्लू तथा सिरमौर जिला के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की
बैठक में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं पर विस्तार से चर्चा
कुल्लू जिला
विधायक प्राथमिकता बैठक के दौरान मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि क्षेत्र के मुख्य पर्यटन स्थलों में पार्किंग की उचित व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। इससे न केवल यातायात के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यटकों को भी सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकासात्मक मांगों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।
बंजार से विधायक सुरेंद्र शौरी ने अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए इको टूरिज्म आधारित पॉलिसी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए बंजार में पुलिस का ट्रैफिक विंग स्थापित किया जाना चाहिए।
आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार ने रघोपुर गढ़ के लिए रास्ते के निर्माण का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि बाघा सराहन-बठाड़ में टनल बनाने की आवश्यकता है, जिससे पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने किसानों के लिए दूध की दरों से संबंधित मामला भी उठाया।
इस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार दुग्ध गतिविधियों को बढ़ावा देकर राज्य की आर्थिकी को संबल प्रदान करने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है।
सिरमौर जिला
पच्छाद से विधायक रीना कश्यप ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। उन्होंने चूड़धार के लिए रोपवे निर्माण तथा शिरगुल मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला योजना के तहत रोपवे निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा संपर्क सुविधाओं को सशक्त करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
नाहन विधानसभा क्षेत्र के विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नाहन के निर्माण का कार्य अति शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नाहन में पार्किंग निर्माण और सड़कों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने भूमिहीन लोगों को दो-तीन बिस्वा योजना के तहत भूमि उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने सीमा क्षेत्रों में नशे और अवैध खनन पर चिंता व्यक्त की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इसके दृष्टिगत गंभीरता से विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है।
रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से विधायक विनय कुमार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने नौहराधार या हरिपुरधार से रोपवे बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने रेणुका जी झील में गाद भरने का मामला भी उठाया। उन्होंने रेणुका डैम परियोजना में वन विभाग की स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान करने तथा विस्थापितों की समस्या को सुलझाने का आग्रह भी किया।
पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने के लिए इंटरस्टेट ब्रिज निर्माणाधीन है। हिमाचल प्रदेश की ओर इस पुल तक एक किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। उन्होंने इसके दृष्टिगत प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने पांवटा विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या सुलझाने के लिए नए सब स्टेशन निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह भी किया।