केन्द्र सरकार ने औद्योगिक विकास योजना के अतिरिक्त कोष को मंजूरी प्रदान की।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निरन्तर प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक विकास योजना (आईडीएस) के वित्तीय परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की है। 
उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से राज्य के उन उद्यमों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें औद्योगिक विकास योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के बाद सब्सिडी नहीं मिली थी। पूर्व अधिसूचित आईडीएस के अनुसार पहले 131 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जो लंबित देनदारियों को चुकाने के लिए अपर्याप्त था। इसके परिणामस्वरूप पात्र औद्योगिक इकाइयों के लिए सब्सिडी वितरण में देरी हो रही थी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के अथक प्रयासों के बाद यह मामला केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया और केंद्र सरकार ने अब हिमाचल और उत्तराखंड के लिए आईडीएस योजना तहत 1164.53 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी प्रदान की है। 
उन्होंने कहा कि संशोधित आईडीएस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में विनिर्माण कार्यांें, जैव-प्रौद्योगिकी और जल विद्युत उत्पादन (10 मेगावॉट क्षमता) की इकाइयों को लाभ होगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में कहीं भी निर्माण और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार करने वाली सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 5.00 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए क्रेडिट तक पहुंच के दृष्टिगत 30 प्रतिशत केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (सीसीआईआईएसी) प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन-संचालन शुरू होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस बढ़े हुए परिव्यय से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा और राज्य सरकार, भारत सरकार के साथ लंबित मामलों के पूर्व-पंजीकरण को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएगी और योग्य इकाइयों को शीघ्र धन जारी करना सुनिश्चित करेगी। 
उद्योग मंत्री ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने और क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
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