IBEX NEWS,शिमला।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल विधानसभा सदन में पिछली सरकार पर करारा हमला किया और तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि बिजली परियोजनाओं के मामले में हिमाचल के हित बेच दिए गए। जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ मिलने वाला नहीं है। हिमाचल की संपदा को लूट लिया गया ।मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने इन्वेस्टर मीट के दौरान ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े MOU साइन किए। जिस तरह एग्रीमेंट साइन किए, उससे आने वाली पीड़ी को कुछ नहीं मिलना था। सीएम ने पांवटा के भाजपा विधायक सुखराम चौधरी की ओर से प्रश्नकाल में उठाए गए सवाल के जवाब में पूर्व बीजेपी सरकार को घेर लिया और बताया कि सरकार ने अब नीति में बदलाव किया। धौलासिद्ध, सैंज, लूहरी प्रोजेक्टों पर हिमाचल के हितों को सुरक्षित किया गया। इन्होंने तो जीएसटी भी माफ करवा दिया।
उन्होंने कहा किराज्य सरकार चार प्रोजेक्टों को खुद लेना चाहते हैं। यह धौलासिद्ध, लूहरी, सैंज और सुन्नी प्रोजेक्टों का मामला है।पूर्व सरकार ने तो लाडा तक को छोड़ दिया। एसजेवीएन हाईकोर्ट में गया तो वहां से मिल बैठकर मामला सुलझाने को कहा गया। हम इसके लिए भी तैयार हैं। हम आपकी तरह हिमाचल को कर्ज के बोझ के नीचे नहीं लादेंगे। 75,000 करोड़ का कर्ज डाल दिया। 10 हजार करोड़ कर्मचारियों की देनदारियां हैं। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हम इन प्रोजेक्टों को लेंगे और चालू भी करवाएंगे। सभी नीतियों में बदलाव करेंगे।
विधायक फण्ड पर लगेगा कट, उप मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाईं।
सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू सदन में कहा कि हम अब हर प्रकार के कट पर ध्यान दे रहे हैं। एमएलए फंड में भी कट लगेगा। तभी तो आपदा से हुए नुकसान की भरपाई कर पाएंगे। मदद लेने के लिए नियत भी तो साफ होनी चाहिए। अगर पानी की बहाली हुई तो हमारे उपमुख्यमंत्री की वजह से है। अगर सड़कों की बहाली हुई तो इसमें लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बहुत परिश्रम किया। सभी मंत्री ने बहुत काम किया है।