दिए निर्देश,जारी विकासात्मक कार्यों को तेज गति प्रदान करें अधिकारी।
IBEX NEWS,शिमला।
जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में विधानसभा उपचुनाव के उपरांत परियोजना सलाहकार समिति की प्रथम तिमाही की बैठक केलांग मुख्यालय में आयोजित की गई।बैठक की अध्यक्षता राजस्व,बागवानी व जनजातीय विकास तथा लोक शिकायत
निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने की।
विधायक अनुराधा राणा भी विशेष रूप से बैठक में मौजूद रही।
बैठक में सर्वप्रथम विभिन्न विभागों के ज़िला अधिकारियों के साथ गत वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की जगत सिंह नेगी ने वित्तीय एवं भौतिक कार्यों की उपलब्धियों की समीक्षा की और जारी विकासात्मक कार्यों को तेज गति प्रदान करने के लिए भी निर्देशित किया।
केलांग में आयोजित वन अधिकार अधिनियम को लेकर हुई कार्यशाला में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम को लागू कर पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि इस अधिनियम का भरपूर लाभ मिल सके।
प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम-2006 का जनजातीय जिलों में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएगी ताकि पात्र लोगों एवं उपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके। पहले जनजातीय क्षेत्रों में प्रभावी क्रियान्वयन के बाद प्रदेश स्तर पर भी इसे लागू किया जाएगा। यह बात केलांग में आयोजित वन अधिकार अधिनियम को लेकर हुई कार्यशाला में राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही।
इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत एवं सामूहिक मामले को अधिकारियों ने लंबे समय से कानून की बारीकियों और शंकाओं के चलते स्वीकृति नहीं की जा रही थी। लिहाजा अब इस अधिनियम को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए शिमला में जनजातीय क्षेत्रों के डीसी, एसडीएम और निगम अधिकारी सहित गैर सरकारी सदस्यों के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की कार्यशाला हुई। इसमें हरेक पहलू को स्पष्ट रूप से है।
मंत्री जगत सिंह नेगी ने बैठक में जारी वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनजातीय उपयोजना के तहत आवंटित धनराशि के तहत करवाए जा रहे विकासात्मक कार्यों की मद्दवार ब्यौरा लिया और आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जनजातीय उप योजना के तहत आवंटित धनराशि कीविभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए स्वीकृति परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में ही सुनिश्चित बनाई जाए।
समीक्षा बैठक में जगत सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दोनों आइटीडीपी लाहौल व स्पीति के विकासात्मक कार्यों पर 86 करोड़ 27 लाख की धनराशि इस वित्तीय वर्ष में खर्च की जा रही है जिससे इस क्षेत्र के लोगों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित बनाया जा रहा है।
विभाग बार विकास कार्यों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अधिकारी कृषि, बागवानी, पानी,सड़क, शिक्षा बिजली, व स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की लोगों को उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष प्राथमिकता रखें।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत चयनित की गई योजनाओं को भी वह प्राथमिकता रखें और उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि चुंकि इस क्षेत्र में वर्किंग सीजन बहुत ही सीमित रहता है लिहाजा कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष रूप से ध्यान रखें।
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को इस बात पर बल देते हुए कहा कि जिला में अटल टनल रोहतांग के खुलने के उपरांत पर्यटन के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जुटाने के लिए जिला में पर्यटन व्यवसाय की अपार संभावनाओं को देखते हुए यहां पर पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने की की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएं। ताकि जिला में आने वाले सैलानियों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त हो सके।
नेगी ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम को लागू कर पात्र लोगों को भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि इस अधिनियम का भरपूर लाभ मिल सके। पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा को वन अधिकार अधिनियम- 2006 के तहत जमीन देने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम सभा में 50 प्रतिशत की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जिसमें 10 प्रतिशत महिलाएं भी होनी चाहिए।
मंत्री ने उपायुक्त को निर्देश जारी किए कि स्पीति उपमंडल के पात्र लोगों के लिए फैसले काजा में ही किए जाएं ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक़्कत ना हो।
विधायक अनुराधा राणा ने मंत्री जगत सिंह नेगी का परियोजना सलाहकार समिति की बैठक में मार्गदर्शन करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि एवं बागवानी क्षेत्र में सिंचाई कुलहों, ग्रामीण संपर्क मार्गो व विशेष कर सिस्सू में बहुउद्देशीय स्टेडियम की संभावनाओं को तलाशने व आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए अतिरिक्त धन राशि भी उपलब्ध करवाई जाए। ताकि विकासात्मक कार्य को और अधिक तेज गति प्रदान की जा सके।उन्होंने इस बात पर भी बल देते हुए कहा कि लाहौल स्पीति में गुणात्मक शिक्षा को बल देने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
मंत्री जगत सिंह नेगी ने सीमा सड़क संगठन द्वारा एस के टी टी सड़क निर्माण में एफसीए के मामले को जल्द क्लीयरेंस दिलवाले के लिए वन विभाग को निर्देश जारी किये । ताकि जल्द इस क्षेत्र में सड़क निर्माण को अमली जामा पहनाया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने बारालाचा दर्रे के शैडो एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की बात भी कही।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा विभाग बार अपनी कार्य योजनाओं के बारे में भौतिक व वित्तीय जानकारियां देने के उपरांत उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने मंत्री जगत सिंह नेगी को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके दिशा निर्देशों व प्रदेश व केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व नीतियों से आम जनमानस को लाभान्वित करने के सभी फलीभूत प्रयास विभागीय समन्वय और टीम वर्क के साथ किए जाएंगे। बैठक से पूर्व उन्होंने मंत्री जगत सिंह नेगी व विधायक अनुराधा राणा को खतक व पारंपरिक छपकिन (तांबे की सुराही ) भेंट कर सम्मानित किया। बैठक का संचालन परियोजना अधिकारी मनोज कुमार नेकिया।
बैठक में जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य सुशील कुमार, मोहनलाल तथा परियोजना सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्य, पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी, सहायक आयुक्त संकल्प गौतम,वन मंडल अधिकारी अनिकेत बानवे, एसडीएम केलांग रजनीश शर्मा, उदयपुर केशव राम सीमा सड़क संगठन के ओ सी मेजर रवि शंकर, विसाग सी पी व विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।