सरकार ने राज्य के जिलों, मंडलों और सेटलमेंट कैडर में नियुक्त सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को अब स्टेट कैडर में शामिल किया ।
अब सभी डीसी ऑफ़िस में तैनात राजस्व स्टाफ भी किसी दूसरे जिला में बदला जा सकेगा। स्टेट कैडर होने से यह सभी पद ट्रांसफरेबल हो गए हैं।
IBEX NEWS,शिमला ।
सरकार ने राज्य के जिलों, मंडलों और सेटलमेंट कैडर में नियुक्त सभी नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी को अब स्टेट कैडर में शामिल कर दिया है। इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक बार पहले भी यह अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन फिर इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन अब फ्रेश अधिसूचना के तहत नायब तहसीलदारों के मामले में राजस्व सचिव अप्वाइंटिंग और डिसीप्लिनरी अथॉरिटी होंगे, जबकि पटवारी और कानून के लिए डायरेक्टर लैंड रिकॉड्र्स अप्वाइंटिंग अथॉरिटी घोषित किए हैं।
अब नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी की सीनियोरिटी और अन्य एस्टेब्लिशमेंट मैटर डायरेक्टर लैंड रिकॉड्र्स के स्तर पर देखे जाएंगे और वहीं ऐसे मामले निपटाए जाएंगे।
जब तक इन तीनों ही कैडर में स्टेट कैडर के भर्ती नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को नई भर्ती या प्रमोशन के जरिए वर्तमान भर्ती नियमों के तहत ही भरा जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले साल यह घोषणा की थी कि पटवारी और कानून को स्टेट कैडर में लिए जाएंगे, यह प्रक्रिया चल रही थी।
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