IBEX NEWS Office desk/नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग, युवाओं और दिव्यांगजनों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव ‘आयकर अधिनियम 2025’ के रूप में सामने आया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
नया आयकर अधिनियम 2025 (Income Tax Act 2025)
सरकार ने टैक्स नियमों को सरल बनाने के लिए नया आयकर अधिनियम पेश किया है।
• लागू होने की तिथि: 1 अप्रैल 2026।
• क्या बदलेगा: सरल नियम, नए डिज़ाइन वाले फॉर्म और कम अनुपालन (compliance) बोझ।
• ITR डेडलाइन: ITR-1 और ITR-2 के लिए 31 जुलाई की समयसीमा बरकरार रहेगी, जबकि नॉन-ऑडिट बिजनेस संस्थाओं के लिए इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।
TCS दरों में कटौती: विदेश घूमना और पढ़ाई होगी सस्ती
विदेश यात्रा और शिक्षा के लिए पैसा भेजने वालों को बड़ी राहत दी गई है:
• ओवरसीज टूर पैकेज और एलआरएस (LRS) के तहत शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर TCS की दर घटाकर 2% कर दी गई है।
मेडिकल टूरिज्म और स्वास्थ्य: 5 नए हब और आयुर्वेद संस्थान
• देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब स्थापित किए जाएंगे।
• 3 नए ‘अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान’ (All India Institutes of Ayurveda) खोले जाएंगे।
• ‘बायोफार्मा शक्ति’ कार्यक्रम के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
युवाओं के लिए ‘खेलो इंडिया मिशन’ और गेमिंग सेक्टर
• AVGC सेक्टर: एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत को देखते हुए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में ‘कंटेंट क्रिएटर लैब’ बनाई जाएंगी।
• खेल क्षेत्र में प्रतिभाओं को निखारने के लिए ‘खेलो इंडिया मिशन’ लॉन्च होगा।
दिव्यांगजन और सोशल वेलफेयर
• दिव्यांगजन कौशल योजना: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण।
• दिव्यांग सहारा योजना: सहायक उपकरणों के निर्माण में AI तकनीक के इस्तेमाल और अनुसंधान के लिए ALIMCO को सहायता।
MSME और बैंकिंग रिफॉर्म्स
• सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड: सूक्ष्म उद्यमों के लिए 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप।
• बैंकिंग: ‘विकसित भारत’ के लिए बैंकिंग पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन। PFC और REC जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के NBFC का पुनर्गठन होगा।
शिक्षा से रोजगार (Education to Employment)
• एक उच्च-स्तरीय ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ (EEE) स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक सेवा क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचाना है।
राजकोषीय स्थिति (Fiscal Health)
• राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.3% रहने का अनुमान।
• कुल व्यय: 53.5 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च।
• राज्यों की हिस्सेदारी: राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
मुख्य हाइलाइट्स टेबल:
Exemption from Income Tax for five years for any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone
- Finance Minister Nirmala Sitharaman
Exemption from Income Tax for five years for any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone
- Finance Minister Nirmala Sitharaman
ViksitBharatBudget #Budget2026
Tourism sector has the potential to play a major role in employment generation.Govt to support states in setting up 5 hubs for medical tourism.
A pilot scheme to upgrade skills of 10,000 tourist guides at 20 iconic sites to be launched.
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