राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला के टापरी  में विश्व के पहले जीयोथर्मल तकनीक से बनने जा रहे सी.ए स्टोर की आधारशीला रखी।

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छोल्टू के वन विश्राम गृह में लकड़ी के डिपो का लोकापर्ण भी हूआ।

IBEX NEWS,शिमला।

राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला के टापरी  में विश्व के पहले जीयोथर्मल तकनीक से बनने जा रहे सी.ए स्टोर की आधारशीला रखी। इस दौरान आईसलैंड देश के एम्बेसडर बेनेडिक्ट हॉस्कुलडसन, कॉमर्शयल काउंसलर राहुल चोंगथम, जीयेट्रॉपी के चेयरमैन टोमस ओटो हानसन, कलेरा ग्रूप के सीईओ गुडमुनडूर थोर थोरमोडसन तथा जीयोथर्मल वैज्ञानिक उपस्थित थे।
राजस्व मंत्री ने वन विश्राम गृह छोल्टू के परांगण  में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस तकनीक से निर्मित होने वाले सी.ए स्टारे से जिला के बागवानों को सस्ती दरों में भण्डारण की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि आईसलैंड व हिमाचल सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया जिसके उपरान्त इस सी.ए स्टोर की आधारशीला रखी गई तथा विश्व का पहला जीयोथर्मल तकनीक पर आधारित कोल्ड स्टोर जिला में निर्मित किया जाएगा।


बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सहित जनजातीय क्षेत्रों के बागवानों की आर्थिकी में बढ़ावा लाने मद्देनजर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिसमें सेब को प्रति रुपये किलो की दर से खरीदना व यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के निर्णय शामिल हैं। इसके अलावा किसानों व बागवानों के कल्याण के लिए उन्हें उन्नत किस्म की फसलों के बीज व नवीनतम तकनीक प्रदान की जा रही है ताकि लद्यु एवं सीमान्त किसानों की आय में बढ़ौतरी की जा सके। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया की वैश्विक प्रति स्पर्धा के युग में किसान व बागवान उन्नत व नवीनतम किस्म की फसलें व पौधे रोपित करें ताकि किसानों व बागवानों को उनकी नकदी फसलों के दाम विदेशी आयात फसलों से अधिक प्राप्त हो सकें।
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों के लिए वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत शीघ्र ही भूमि भी उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि भूमिहीन व्यक्ति को उसकी अपने नाम की जमीन उपलब्ध हो सके। उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम-2006 तत्कालीन मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार की देन है जिन्होंने इस कानून को लागू किया था। इसके अलावा जनजातीय जिला के उपेक्षित वर्गों के उत्थान एवं विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर कार्य किए जा रहे हैं तथा सभी को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में प्रदेश सरकार अग्रसर है।
आईसलैंड देश के एम्बेसडर बेनेडिक्ट हॉस्कुलडसन ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि आईसलैंड के वैज्ञानिक जीयोथर्मल तकनीक का प्रशिक्षण बागवानी विशेषज्ञों को प्रदान करेंगे ताकि इस प्रशिक्षण से प्रदेश के बागवान लाभान्वित हो सकें।
राजस्व मंत्री ने आईसलैंड देश के राजदूत के स्वागत में उनका आभार व्यक्त किया तथा उन्हें जनजातीय जिला किन्नौर की समृद्ध संस्कृति से रंगा-रंगा सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से अवगत करवाया।
कैबिनेट मंत्री ने महादेव  सांस्कृतिक दल पोवारी को सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए 25 हजार रूपए की राशि तथा आइसलैंड देश के राजदूत बेनेडिक्ट हॉस्कुलडसन ने 15 हजार रूपए की राशि प्रदान की।
इससे पूर्व राजस्व मंत्री ने टापरी स्थित वन विश्राम गृह छोलतू में बने लकड़ी के डिपो का लोकापर्ण किया तथा कहा कि इस डिपो के बन जाने से अब क्षेत्र के लोगों के बालन की समस्या समाप्त होगी तथा लोगों को घर-द्वार पर लकड़ी उपलब्ध होगी।
इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा, प्रबंध निदेशक एचपीएमसी सुदेश मोक्टा, वनमण्डलाधिकारी अरविंद कुमार, उपमण्डलाधिकारी कल्पा डॉ. मेजर शशांक गुप्ता, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत टाशी नेगी, अधिशाषी अभियन्ता जल शक्ति अभिषेक शर्मा, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष उमेश नेगी, जिला परिषद सदस्य हितैष नेगी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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