IBEX NEWS BUREAU,शिमला
हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में 1,500 शिक्षकों की भर्ती समेत विभिन्न विभागों में 2,215 से अधिक पद भरे जाएंगे। इंदिरा गांधी प्यारी बहना महिला सम्मान निधि के तहत प्रतिमाह 1,500 रुपये अब दो लाख से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे। पर्यटन सीजन के दौरान प्रदेश में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर मुहर लगी है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर कैबिनेट का फोकस रहा।
दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति देने का फैसला
उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अहम फैसले में कॉलेज प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 63 वर्ष करने को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं का लाभ संस्थानों को अधिक समय तक मिलेगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणा को लागू करते हुए ऐसे परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम है। यह कांग्रेस की प्रमुख चुनावी गारंटियों में शामिल रहा है। सरकार का दावा है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सीधी वित्तीय सहायता मिलेगी।
मंत्रिमंडल की ओर से 12 पद पुलिस विभाग में क्लर्क के भरने की भी मंजूरी दी गई। 105 पद सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के भरने की मंजूदी दी गई। एपीआरओ के चार पद भरे जाएंगे। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। उधर, राज्य के सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में 1500 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। जेओए आईटी के 500 पदों को भरने की भी मंजूरी दी गई। इसी तरह 94 पोस्ट आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के भरे जाएंगे
इनका बढ़ेगा मानदेय
मिड-डे मिल वर्कर, एसएमसी, मल्टी टास्क वर्कर के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। पंचायत चौकीदार के 500 और सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 5,500 से बढ़ाकर 6,000 करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने बद्दी में हिम चंडीगढ़ परियोजना के लिए 8 हजार बीघा भूमि उपलब्ध करवाने को भी मंजूरी दी है।
शिक्षा बोर्ड के 300 स्कूलों में सीबीएसई जैसी सुविधाएं
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। इनमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली, स्मार्ट क्लास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित करने की योजना है।
फिशिंग रॉयल्टी में बड़ी राहत, परागपुर को मिला एसडीएम कार्यालय
मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को राहत देते हुए सरकार ने फिशिंग के लिए रॉयल्टी को 7 से घटाकर 1 प्रतिशत करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा बजट सत्र में की थी। कैबिनेट ने परागपुर में एसडीएम कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की है।
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