आम जनता को राहत देते हुए कोरोनाकाल के दौरान लोगों पर दर्ज वह सभी मामले वापस लेने का निर्णय लिया है जो महामारी से जुड़े विभिन्न नियमों व दिशा-निर्देशों की अवहेलनाओं के दृष्टिगत दायर किए गए थे। प्रदेश सरकार का यह फैसला राजनैतिक नहीं, बल्कि मानवीय कारणों से प्रेरित है।
