IBEX NEWS,शिमला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी विकास, टीसीपी के प्रधान सचिव देवेश कुमार को वित्त एवं योजना विभाग का जिम्मा भी सौंप दिया है। प्रधान सचिव निर्वाचन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग को वित्त एवं योजना विभाग के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत मनीष गर्ग को अन्य विभाग से भारमुक्त करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में वीरवार को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की।अंदेशा जताया कि आगामी दिनों में प्रदेश की अफसरशाही में भारी बदलाव हो सकता हैं।कई सेक्रेटरी के विभाग चेंज किए जा सकते हैं। कुछ को एडिशनल चार्ज दिया जाएगा। कुछ जिलों में DC भी बदले जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले एक स्थान पर तीन साल पूरा करने वाले DC को बदलना जरूरी है।