
IBEX NEWS,शिमला, 24 मार्च
हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए IAS/IFS और HPAS अधिकारियों के तबादला एवं तैनाती आदेश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।


IAS/IFS अधिकारियों में संदीप कुमार को कांगड़ा डिवीजन धर्मशाला का डिविजनल कमिश्नर लगाया गया है। डॉ. रुणु चंद राणा को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव तथा सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अतिरिक्त दायित्वों के साथ हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और एचपी एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
रमन कुमार गौतम को निदेशक, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स नियुक्त किया गया है, जबकि कुमुद सिंह को सेटलमेंट ऑफिसर, शिमला डिवीजन से निदेशक, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स बनाया गया है। वहीं विनय सिंह को एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक के साथ-साथ एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
इसके अलावा मनेश कुमार को सेटलमेंट ऑफिसर, शिमला डिवीजन, आक्षेय सूद को सेटलमेंट ऑफिसर, कांगड़ा डिवीजन धर्मशाला, दिव्य जोएल को एसडीएम पांवटा साहिब तथा पुष्पेंद्र राणा, IFS को पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष सचिव तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त दायित्व दिए गए हैं।
दूसरी अधिसूचना में HPAS अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। शरवन कुमार को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और एचपी स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। रमन घारसंगी को एसवीपी धर्मशाला में जनरल मैनेजर (पर्सोनल) लगाया गया है।
मनोहन सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर टू डिप्टी कमिश्नर, चंबा, कृष्ण कुमार शर्मा को एसडीएम सरकाघाट, गुरजीत सिंह चीमा को एसडीएम मनाली, रमन कुमार शर्मा को एसडीएम कफोटा, आकांक्षा शर्मा को भूमि अधिग्रहण अधिकारी, पार्वती प्रोजेक्ट कुल्लू तथा राजिंदर कुमार गौतम को संयुक्त निदेशक, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नेंस नियुक्त किया गया है।
सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को आगामी समय में प्रशासनिक कार्यों में तेजी, जवाबदेही और विभागीय समन्वय मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से राजस्व, खाद्य आपूर्ति, सहकारिता, डिजिटल गवर्नेंस और फील्ड प्रशासन से जुड़े पदों पर नई तैनातियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।



