किन्नौरवासियों की ज़मीन अब कंप्यूटर बटन के एक क्लिक पर दिखेगी।भू-रिकॉर्ड कम्पयूटराईजेशन का 76 प्रतिशत कार्य पूरा। भू-अभिलेखों का स्कैन कर डिजिटाईजेशन भी जारी:राजस्व बाग़वानी मंत्री जगत सिंह नेगी।

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IBEX NEWS,शिमला।

किन्नौरवासियों की ज़मीन अब कंप्यूटर बटन के एक क्लिक पर दिखेगी। क्योंकि भू-रिकॉर्ड कम्पयूटराईजेशन का 76 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है और 25 फ़ीसदी आबादी के लिए ऐसा कार्य प्रगति परहै।भू-अभिलेखों का स्कैन कर डिजिटाईजेशन भी जारी: है । हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िला से विधायक और राजस्व बाग़वानी , जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने

किन्नौर जिला के आई.टी.डी.पी भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में ये जानकारी दी।

मंडी संसदीय क्षेत्र से सासंद व जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं को लेकर आयोजित ‘दिशा’ बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करें। सभी सुनिश्चित करे ताकि इन योजनाओं से अधिक से अधिक पात्र लोग लाभान्वित हो सके। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रगति की जानकारी समय-समय पर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की सांसद आदर्श ग्राम योजना में अगर किसी प्रकार की कमी है तो उस बारे भी अवगत करवाया जाए। इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी उपस्थित रहे।


सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का फीडबैक लेने के साथ-साथ योजनाओं में रह रही कमियों के बारे में चर्चा कर उनका समाधान निकालना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करें ताकि समाज के हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि केंद्र से किसी योजना की स्वीकृति प्राप्त करने में कोई कठिनाई आती है तो वे उन्हें अवगत करवाए ताकि केंद्र के समक्ष मामला उठाया जा सके।
इस अवसर पर राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी उपस्थित थे तथा उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को दिशा के तहत चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सासंद प्रतिभा सिंह को आश्वस्त करवाया कि उन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा तथा इन योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि जिला में टी.बी. उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों में 427 लोगों का ईलाज किया गया जो 75 प्रतिशत की सफलता दर से है।
बैठक में राष्ट्रीय भू-रिकॉर्ड आधुनिकिरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई तथा बताया गया कि जिले में भू-रिकॉर्ड कम्पयूटराईजेशन का 76 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इस कार्यक्रम के तहत भू-अभिलेखों का स्कैन कर डिजिटाईजेशन किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जिला के कल्पा, निचार व पूह उपमण्डल में 130 निःशुल्क गैस कनैक्शन प्रदान किए गए। इसके अलावा 3084 क्विंटल गंदम व 1866 क्विंटल चावल भी वितरित किया गया।
बैठक में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई मिड-डे मील योजना की भी समीक्षा की गई तथा बताया गया कि योजना के तहत वर्ष 2023-24 में जिला के 237 सरकारी स्कूलों में प्री-प्राईमरी के 1144 छात्रों, पहली से पांचवी के 2601 छात्रों, छठी से आठवीं के 1585 छात्रों को लाभान्वित किया गया तथा 28 लाख 02 हजार रुपये की राशि व्यय की गई। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला के सरकारी विद्यालयों में 3161 कुक कम हेल्पर्स कार्यरत हैं जिन्हें 4 हजार रुपये प्रतिमाह का मानदेय प्रदान किया जा रहा है। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मदर टेरेसा संबल योजना, स्वरोजगार योजना, विधवा पुर्नविवाह योजना व मुख्यमंत्री शगुन योजना की भी समीक्षा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले मंे चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसए) व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की भी समीक्षा की गई।
बैठक में जिले में मनरेगा के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्य व स्वच्छ भारत मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू-बर्न मिशन के तहत किए जा रहे कार्याें व प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20369 जॉब कार्ड वितरित किए गए तथा 286 कार्य दिवस अर्जित किए गए। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 299 मकानों की स्वीकृति दी गई थी जिसमें से 287 मकानों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
बैठक में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अवगत करवाया गया कि जिला के चारंग गांव को पर्यटन व अन्य सभी मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है जिसके तहत निर्धारित 68 कार्यों में से 25 कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 43 कार्यों को पूर्ण करने का कार्य प्रगति पर है।
इस अवसर पर उपायुक्त किन्नौर तोरूल रवीश, विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।