IBEX NEWS,शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी सिस्टम को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला सामने आया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अब रिटायर्ड और “टायर्ड” अधिकारियों-कर्मचारियों को दिए जाने वाले सेवा विस्तार और री-एम्प्लॉयमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
मंगलवार को जारी आदेशों में साफ कर दिया गया है कि अब किसी भी विभाग द्वारा ऐसे प्रस्ताव न तो भेजे जाएंगे और न ही उन पर कोई विचार होगा। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
हालांकि, जो अधिकारी और कर्मचारी पहले से सेवा विस्तार या पुनर्नियोजन पर कार्यरत हैं, उन्हें उनकी तय अवधि पूरी होने तक काम करने की अनुमति रहेगी। इसके बाद उन्हें पूर्ण रूप से सेवानिवृत्त माना जाएगा।
सरकार के इस फैसले को प्रशासन में नई भर्तियों को बढ़ावा देने और युवाओं को अवसर देने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
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